अशा संस्थांतील बालकांची हक्कांच्या संदर्भातील तणावग्रस्त परिस्थिती लक्षात घेता ती केवळ भयग्रस्तच नाही तर शोचनीय आहे, हे मान्य करायला हवे. या मुलांच्या प्रश्न व गरजांचे स्वरूप लक्षात घेता केली जाणारी आर्थिक तरतूद व प्रयत्न हे तुटपुंजे व तोकडे आहेत.
बालकल्याण संस्थांतील सुविधांची सद्य:स्थिती
एकही शासकीय बालकल्याण संस्थेची स्वत:ची इमारत नाही. सर्व शासकीय बालकल्याण संस्थां भाड्याच्या इमारतीत आहे. त्या निकृष्ट दर्जाच्या तर आहेतच शिवाय काही संस्थांत तर वीज, पाणी, प्रसाधनासारख्या मूलभूत मुबलक सुविधा नाहीत. स्वयंसेवी संस्थाही मोठ्या प्रमाणात अशाच आहेत. काही अपवाद संस्था जरूर आहेत.
शासकीय संस्था वगळता स्वयंसेवी संस्थांमध्ये मुलांना निकृष्ट आहार मिळतो. विशेष आहारासाठी देणगीदारांची प्रतीक्षा करावी लागते. आजारी मुलांसाठी विशेष आहाराची सोय नसते. संस्थेच्या स्वरूपावर मुलांना आहार मिळतो. (म्हणजे संस्थाचालकांच्या अर्जी व मतानुसार) वाढत्या वयानुसार आहार वाढीची व्यवस्था नाही.
वस्त्रांबाबतची संस्थेतील अनास्था जगजाहीर आहे. अनुदान नि गरज यांचे व्यस्त प्रमाण हे त्याचे प्रमुख कारण होय. ब-याच संस्थांतील मुले गोणपाटावर झोपतात. बिछाने अस्वच्छ असणेही सररास पहावयास मिळते. एकाही संस्थेत सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरविले जात नाहीत. त्यामुळे संस्थांमधील मुलींचे ‘स्टे फ्री' व 'फेअर' असत नाही. 'लव्हली' असणे दिवास्वप्नच !
सर्वच संस्थांमध्ये तेल, साबण, दंतमंजन, ब्रश, टूथपेस्ट इ. वस्तू नियमित व मुबलक पुरवल्या जातात असे चित्र नाही. उवा, खवडे, खरूज सारखे प्रकार अधिकांश संस्थांमध्ये आढळतात. सांसर्गिक रोग प्रतिबंधक व्यवस्था व व्यवस्थापनाचा अभाव सर्वत्र दिसून येतो.
अनेक संस्थांमधील मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत. काही संस्थांमधून तर मुला-मुलींना बाहेरची हवा, प्रकाशही मिळकत नाही. संस्थांमध्ये वाचनालये अपवाद होत. खेळाचे साहित्य लॉटरीनुसार मिळते. मनोरंजन सुविधा (रेडिओ, टी. व्ही, टेपकॉर्डर इ.) एक तर नसतात. असल्यास त्या ब-याचदा कर्मचारी
