पार्श्वभूमी
बालकांचे हक्क हा मानवी हक्कांचा एक अंगभूत भाग आहे. मानवी हक्कांमागे नैसर्गिक न्यायाचे तत्व आहे. त्यानुसार प्रत्येक माणूस जन्मानेच हक्क घेऊन येत असतो. जन्माबरोबरच माणसास जगण्याचा हक्क प्राप्त होतो. मानव हक्कांचा जाहीरनामा संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९४८ साली मंजूर केला तरी या हक्कांच्या लढाईचा इतिहास ग्रीक व रोमन साम्राज्याइतका जुना आहे. आधुनिक काळात मॅग्ना कार्टा (१२१५) पासून ते सन १९८९ च्या बालक हक्क जाहीरनाम्यापर्यंत अनेक व्यक्ती, संघटना, चळवळींनी त्यासाठी जिवाचे रान केले. त्या 'अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल' व 'युनिसेफ' चे योगदान मोठे आहे.
बालक हक्कांसंदर्भात वंचित नि उपेक्षित बालकांच्या कल्याण व विकासाचा विचार बालकविषयक कायदे अस्तित्वात आल्यानंतर सुरू झाला. भारतात असा कायदा दुस-या महायुद्धानंतर अस्तित्वात आला. तो मुंबई मुलांचा कायदा (१९२४) म्हणून ओळखला जातो. या कायद्यानुसार पहिली संस्था सन १९२७ ला ‘डेव्हिड इंडस्ट्रीयल स्कूल' नावाने सुरू असलेल्या संस्थेस मान्यता देऊन झाली. सन १९४८ला या कायद्यात स्वातंत्र्यानंतर सुधारणा होऊन महाराष्ट्रभर बालकल्याण संस्थांचे जाळे विणले गेले. १९८६ साली ‘बाल न्याय अधिनियम हा मुलांचा पहिला राष्ट्रीय कायदा अस्तित्वात आला. त्याचवेळी बालकामगार प्रतिबंधक कायदाही राष्ट्रीय झाला. आज महाराष्ट्रात वा भारतात कार्यरत असलेला ‘बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०००' हा संस्थाश्रयी बालकांच्या कल्याण व विकासाचा आधार आहे. त्यानुसार देशभर निरीक्षण गृहे, विशेषगृहे, बालगृहे, निवारागृहे चालविली जातात. महाराष्ट्रात अशा संस्थांतून सुमारे ३१,००० मुला-मुलींचा सांभाळ केला जातो.
