पान:महाराष्ट्रातील महिला व बालकल्याण दशा आणि दिशा (Maharashtratil Mahila va Balkalyan Dasha va Disha).pdf/107

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

जिल्ह्यातील जिल्हास्तरीय अधिकारी पदे वर्षानुवर्षे रिक्तच आहेत, असतात. ‘अतिरिक्त कार्यभारावर' सारी मदार असते. काडीवर गाडी कशी उभी राहील?
 ६) कायदे आहेत, पण यंत्रणा नाही
 वंचित मुले व मुली व महिला यांच्या जीवनात उद्भवणाच्या विविध प्रश्न, समस्या इ. ना आळा बसावा, निर्माण झालेत तर ते सुटावेत म्हणून विविध प्रकारचे कायदे आहेत पण त्यांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी लागणारी सक्षम यंत्रणा, मनुष्यबळ शासनाकडे नसल्याने व कायद्यांच्या अंमलबजावणीची इच्छाशक्ती नसल्याने प्रश्नांवर प्रश्न निर्माण होत राहतात. शासन ते सोडवत बसले. पण प्रश्नच निर्माण होऊ नये म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाय (जनजागृती, लोकशिक्षण, प्रथा निर्मूलन यंत्रणा इ.) करत नाही. त्याचे एक एक छोटेसे सन १९३४ पासून आहे. शिवाय आपण एक नवा कायदा २००५ ला केला. 'देवदासी प्रथा निर्मूलन अधिनियम' तरी यल्लम्माच्या होणा-या जत्रांतून देवदासी तयार होत राहतात. देवाला मुली सोडणे काही थांबलं नाही. 'Prevention is better than care' हे आपणास पन्नास-पासष्ट वर्षांत लक्षात येऊ नये याला काय म्हणावे? तीच गोष्ट बालविवाह, बालमजूर, इ. विषयक कायद्यांची. बाल न्याय अधिनियम २०००, शिक्षण अधिकार कायदा -२००९, बाल मजुरी प्रतिबंधक कायदा - १९८६, बालक हक्क संरक्षण आयोग कायदा- २००५, महिला घरगुती छळ प्रतिबंध कायदा- २००५, भिक्षा प्रतिबंध कायदा १९५६, अपंग व्यक्ती (समान संधी, संरक्षण, सहभाग) अधिनियम-१९९५ काय नाही आपल्याकडे. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपूर्वी भिक्षा प्रतिबंधक कायदा आहे तरी प्रत्येक चौकात भिकारी आहेच. त्यांच्या संघटित टोळ्या पोलिसांना दिसत नाहीत. कारण ते हप्तेबंद आहेत.
 ७) धोरणे आहेत, पण कृती कार्यक्रम कुठे?

 बालकांचे हक्क भारत सरकारने मान्य करून वर्षे उलटून गेली. आयोग नेमला, निधी उभारला तरी एकट्या मुंबईत एका संस्थेत ३००० मुले दरवर्षी साच्या भारतातून येतात. आशिया खंडातील सर्वांत मोठी (खरं तर जगातील पण!) बालनगरी देशाच्या आर्थिक राजधानीत अंबानी, टाटा, बजाज इथेच राहतात. वर्षानुवर्षे मुले अनाथ, निराधार होत राहतात. कुमारीमातांचा लोंढा

१०४...महिला व बालकल्याण संस्थांतील लैंगिक शोषण