कल्याणकारी योजनांचाही (पंचायत राज्य, जिल्हा परिषद इ. कल्याण, योजना, शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे)च्या तुलनेने महिला, बाल, अपंग, संस्था योजना व विकासावर होणारा खर्च अल्प आहे. महिला व बालकल्याण विभाग ही राज्याची सर्वांत शेवटची गोष्ट होय. ही बाब अनेक प्रकारे सिद्ध करता येईल.
५) सर्वात शेवटचा क्रम
महाराष्ट्र राज्याच्या संकेत स्थळावर सर्वात शेवटचा (तळागाळाचा) विभाग ‘महिला व बालकल्याण' आहे.
२) मंत्रिमंडळात हे खाते सोय कराव्या लागणाच्या नाइलाज उमेदवारास दिले जाते.
३) या विभागाचे सचिव, आयुक्त यांच्या नियुक्त्या, पदोन्नती, कालपूर्व प्रतीक्षा काळासाठी (अल्पकालिक) असते. फार कमी सचिव, आयुक्त या विभागात रस घेताना आढळतात.
४) जिल्हास्तरीय अधिकारी आपापले आमदार, पालक मंत्री सांभाळत आपल्या जिल्ह्यात राहण्याचा आटापिटा (व आट्यापाट्याही!) करत राहतात. ठाण मांडून बसतात.
५) त्यांना संस्था, लाभार्थी, सेवा, दर्जा, इ. शी फारसं देणं-घेणं नसतं. तिथं ते असतं तिथे त्या संस्थेच्या पाठीशी ते ठाम उभे असतात.
६) या संस्थांतील अधिकारी, कर्मचारी मान्य पदे व रिक्त पदे यातील तफावत पाहिली तरी शासन व संस्थांचा लाभार्थीशी पाझर आहे का ते लक्षात येईल.
७) या संस्थांमधील स्वयंसेवी संस्था कर्मचारी यांचे वेतन, पात्रता निम्नस्तरीय आहे. त्यांना निवृत्ती वेतन नाही. वेतन महिनोनमहिने दिले जात नाही. आता तर वेतन आदा करायला आयसीपीएस नावाची एजन्सीच (खासगीकरण आऊट सोर्सिंग) नेमली आहे. धन्य !
८) स्वयंसेवी संस्थांचे अनुदान पारदर्शीपणे, देण्या-घेण्याशिवाय मंजूर होत नाही. वितरणही तसे होत नाही. संस्थाचालक दगडाखाली हात म्हणून 'ब्र' काढत नाहीत. लाभार्थीचा बभ्रा झाल्याशिवाय कुणालाच जाग येत नाही.
१०) रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूरसारख्या अविकसित
