१) १९६०- अनाथाश्रमात दिवाळीचे फटाके उडवत असताना मुलगी पूर्ण भाजली. ती वाचली, पण विद्रूप झाल्याने तिचे लग्न होऊ शकले नाही. कंटाळून मुलगी पळून गेली.
१९७०- रिमांड होममधील नाइट वॉचमनने मुलाशी समलिंगी जबरी संभोग केला. रक्तस्त्राव थांबला नाही. मुलगा मृत्युमुखी पडला. नाईट वॉचमनला नोकरीतून काढले. केस नाही.
१९८०- मुंबईत गतिमंद मुलींचे वसतिगृह चालविणा-या एका संस्थेतील एका गतिमंद मुलीला दिवस गेले. खबरदारी म्हणून संस्थेने वयात आलेल्या सर्वच मुलींच्या गर्भाशयाच्या पिशव्याच काढून टाकल्या.
१९९०- पुण्यातल्या एका संस्थेत पोलिसांनी मुंबईत पकडलेल्या अल्पवयीन वेश्या ठेवण्यात आल्या. त्या मुलींचं काय करायचं असा शासनापुढे प्रश्न पडला. कारण हे सोडवणारी यंत्रणाच शासनाकडे नाही.
२०००- बाल न्याय अधिनियम-१९८६ दुरुस्त करण्यात आला. सुधारित कायद्याच्या बनवलेल्या नियमांनुसार (२००२) संस्थांचं जाळं यंत्रणा शासनाकडे नाही. परिणामी जुन्या पद्धतीनंच अनाथ मुले व बालगुन्हेगार एकाच संस्थेत परिसरात ठेवले जातात. आता तर बालमजूरही.
२०१०- महिला आधार गृहातील बलात्कार, कर्मचारी निलंबित व मुलीचं काय झालं? आज ती कुठं आहे? कशी आहे? कोण सांगेल? महाराष्ट्र स्थापनेच्या ५० वर्षांतील त्या त्या दशकातील या काही लक्षवेधी घटना मला आठवत आहेत आणि आज (२२ मार्च, २०१३) मी बातमी वाचतो आहे ‘पनवेल कळंबोलीतील गतिमंद मुलीवर बलात्कार करणाच्या नराधमास फाशी!' महाराष्ट्रात मुले व महिलांचे
