‘दलितेतर वंचित' म्हणजे अनाथ, निराधार, अंध, अपंग, मतिमंद, मूकबधिर, बंदी-बांधव, वेश्या, कुष्ठपीडित, कुमारी माता, देवदासी, बलात्कारित, परित्यक्त, एड्सग्रस्त, सेझग्रस्त, धरणग्रस्त, वृद्ध, घटस्फोटित इत्यादी. या वंचित वर्गाच्या विकास, कल्याणाची हुकमी तरतूद घटनेत नाही. स्वातंत्र्यानंतर कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेचा भाग म्हणून आपणाकडे वरील वर्गासाठी महिला, बाल, अपंग कल्याण विभागामार्फत जुजबी योजना, संस्था कार्यरत आहेत. त्यांपैकी ब-याच स्वयंसेवी असून काहीएक शासकीय आहेत. केंद्र, राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश यांच्या आपापल्या विकास कार्यक्रमांतर्गत या वर्गाच्या संगोपन, संरक्षण, शिक्षण, पुनर्वसनाचे कार्य चालते. गरज आणि सोय यांच्यातील दरी रोज रुंदावत आहे; कारण या वर्गाची संख्या वाढते आहे. अल्प तरतूद व असंख्य वंचित अशा विषम पर्यावरणात देशातील वंचित जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत. स्वातंत्र्याच्या सुमारे सात दशकांच्या विकासात या वर्गाचे राष्ट्रीय सर्वेक्षण नाही. जनगणनेत स्वतंत्र नोंद घेऊन शासनास आपण किती वंचितांना जबाबदार आहोत हे ठरवावेसे वाटले नाही; कारण हा वर्ग १ दिवसापासून १00 वर्षे वयोगटातील आहे. तो संघटित नाही. तो नोंदला न गेल्याने हक्काचा एकगठ्ठा मतदार होऊ शकला नाही. त्यामुळे या वर्गाला ना आरक्षण, ना प्राधान्य (शिक्षण प्रवेश, वसतिगृह, नोकरी, सुविधा, कर्ज, जागा, गृह, विवाह, पुनर्वसन, आहार, आरोग्य इत्यादी) यांना ओळखपत्र, आधार कार्ड, विविध प्रमाणपत्रे, दाखले, शिधापत्रिका देण्याची हक्काची अधिकारी तरतूद नाही. अधिकारी आहेत; पण त्यांना अधिकार नाही अशी स्थिती आहे. बालक हक्क, मानव अधिकार, बाल, महिला, युवक, ज्येष्ठ
