सामाजिक न्याय : इतिहास
भारताचा संपूर्ण सामाजिक विकास हा येथील वास्तवामुळे नेहमीच ब्रिटिशांच्या इतिहासावर आधारित, विकसित होत राहिला आहे. येथील समाजवास्तव, समाज परिवर्तन, सामाजिक कायदे, राजकीय व आर्थिक परिवर्तन या सर्वामागे ब्रिटिश राजसत्ता व समाजसत्ता पायाभूत राहिली आहे. भारतीय राज्यघटनेने स्वत:ला कल्याणकारी राज्य (Welfare State) म्हणून घोषित केले. त्यामागेही ब्रिटिश राज्यघटना कारणीभूत आहे, हे विसरता येणार नाही.
समाज संक्रमणाचा आलेख पाहता असे लक्षात येते की, प्रत्येक काळात ‘सबाटैन’ व्यवस्था कार्यरत असते. ती वरिष्ठ व कनिष्ठ यांच्यामधील उतरंड अधोरेखित करीत असते. अभिजन वर्चस्वाने सुरू झालेल्या समाजविकासाची परिणती बहजनवर्ग विकासाकडे अग्रेसर होत, ती सर्वजन केंद्रित होते हा या देशाचा इतिहास आहे. सर्वजनाचे अधिनायकत्व ज्या समाजव्यवस्थेत येते तो समाज प्रगल्भ खरा! सर्वजनाचे वर्चस्व म्हणजेच वंचित विकासाचा अंत्योदय होय.
सामाजिक न्यायाचे प्रश्न व समस्या
भारतातील सामाजिक न्यायाचे प्रश्न व समस्या व्यापक आहेत. सर्वाधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो सर्व वंचितांना समान संधी व दर्जा देण्याचा. सामाजिक न्यायाचे वाटप जात व धर्मनिरपेक्ष असायला हवे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात भाषा, लिंग, वंश, राजकीय प्रणाली, प्रदेश यांपलीकडे जाऊन आर्थिक निकषांच्या आधारे आणि विकास निर्देशकांवर आपण जोवर सामाजिक न्यायाची उभारणी व रचना करणार नाही, तोवर आपणास संधी व दर्जाचे समानत्व साध्य करता येणार नाही. त्यासाठी सर्व दुर्बल घटकांना समाजाच्या मध्य प्रवाहात आणण्याचे सर्वसमावेशक धोरण स्वीकारावे लागेल. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाचे प्रश्न म्हणजे मानवाधिकारांचे प्रश्न होत. निवास, वीज, पाणी, प्रसाधन सुविधा, रस्ते, राहणीमान, शिक्षण, आरोग्य, शिधावाटप इत्यादी क्षेत्रांत आपण सतत काही करीत आलो तरी या वर्गाच्या संख्या व स्थितीवर नियंत्रण करता आलेले नाही. जातिभेद, लिंगभेद, प्रांतभेद, भाषाभेद मिटवून एकसंघ राष्ट्रउभारणीच्या दिशेने आपण ज्या राष्ट्रीय प्रेरणेने अग्रेसर व्हायला हवे होते, त्यात राजकीय स्वार्थामुळे प्रत्येक वेळी अडथळे उभारल्याचे चित्र आहे. ईशान्य भारत असो, तेलंगणा असो वा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद ; प्रांतापेक्षा राष्ट्र ‘प्रथम'चा विचार आपण रुजवू शकलो नाही. प्रादेशिक
मराठी वंचित साहित्य/२२
