निधी अशांतून सामाजिक सुरक्षा व संरक्षणाचे कवच मजबूत करण्यात आले आहे. राज्य कामगार विमा योजना याचाच एक भाग असून त्यासाठी केंद्राकडून निधी उपलब्ध होत असतो.
सामाजिक संरक्षण योजना ही सामान्यत: संगोपन, संरक्षण, शिक्षण, पुनर्वसनविषयक कार्य करते. तिचा लाभ बालगुन्हेगार, अनाथ व निराधार बालके, रस्त्यांवरील मुले, भिक्षेकरी व त्यांची अपत्ये, बालमजूर, नैतिक संघर्षग्रस्त स्त्रिया (परित्यक्ता, वेश्या, कुमारी माता, बलात्कारिता, देवदासी इ.) ज्येष्ठ नागरिक, अपंग इत्यादींना मिळत असतो. वंचित विकासाचे कार्य सर्वाधिक महत्त्वाचे असून एकविसाव्या शतकात हा कार्यक्रम मानवाधिकार, विशेषाधिकार, बालकहक्क इ. दृष्टींनी प्राधान्याचा बनलेला आहे. जागतिकीकरणातही त्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे.
याशिवाय दारूबंदी प्रचार व प्रसार, अंधश्रद्धा निर्मूलन, अल्पसंख्य वर्ग कल्याण, आपद्ग्रस्तांचे पुनर्वसन यांसाठी योजनांतर्गत तरतुदींशिवाय पंतप्रधान निधी, मुख्यमंत्री निधी, विविध विकास निधींची तरतूद करण्यात आली असून त्यातूनही वंचितांना सर्वतोपरी साहाय्य करण्याचा प्रयत्न होत असतो. आरोग्यांतर्गत पल्स पोलिओ, हेपीटायटीस बी, सिकल सेल, एड्स, कॅन्सर इ.साठीही विशेष उपक्रम, योजना वेळोवेळी राबविल्या जात असतात. दारिद्र्य निर्मूलनार्थ ‘अन्नसुरक्षा योजना राबविण्यात येऊन एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलण्यात आले आहे.
सौजन्य - मराठी विश्वकोश (खंड-१२)
मराठी वंचित साहित्य/१६
