औद्योगिकीकरणाची सुरुवात. रेल्वे, रस्ते, तार, टेलिफोन, वाफेचे इंजिन, जहाजे, विमाने, मोटारी यांबरोबर सुरू झालेल्या कापड गिरण्या, यंत्र कारखाने यांमुळे भारतात प्रवास, संपर्क, व्यापार, उद्योग गतिशील होऊन शेतीतही ट्रॅक्टर, इंजिन, वीज इत्यादींमुळे उत्पादनवाढीस गती मिळाली. ग्रामीण व नागरी दोन्ही स्तरांवर स्वातंत्र्यपूर्व काळाप्रमाणेच स्वातंत्र्योत्तर काळातही आमूलाग्र बदल झाले.
समाजजीवनात नवनवे कायदे आणि सुधारणांमुळे नव्या-जुन्यांत संघर्ष निर्माण होणे अटळ होते. यातून मूल्यसंघर्षाचा नवा प्रश्न भारतीय समाजात उद्भवला. तो पूर्वी नव्हता. कायदे व सुधारणांनी व्यक्तींवरील निर्बध शिथिल केल्याने जे नवजीवन भारतीयांना प्राप्त झाले, त्याचा स्वातंत्र्यानंतर विस्तार व विकास झाला. स्वातंत्र्यानंतर भारताने स्वत:च्या आकांक्षेनुसार समाज उभारणीसाठी जी घटना, संविधान स्वीकारले, त्यात लोकशाही, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, विज्ञाननिष्ठा या जीवनमूल्यांचा अंगीकार करून अस्पृश्यता, अंधश्रद्धामुक्त समाजनिर्मितीचे ध्येय स्वीकारले. घटनेत हे राष्ट्र ‘कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) असल्याचे नमूद केले. त्यानुसार प्रजासत्ताक गणराज्य बनविण्याच्या हेतूने रोजगार, शेती, उद्योग, आरोग्य, शिक्षण या पंचसूत्री विकासाच्या योजना राबवित देश स्वावलंबी आणि आधुनिक बनविला. तरी आपण स्वातंत्र्याच्या गेल्या ७0 वर्षांच्या इतिहासात समाजातील सामाजिक, आर्थिक विषमता दूर करू शकलो नाही, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. विशेषतः महिला, बाल, अपंग, आदिवासी, दलितादी वंचितांना समाजाच्या मध्यप्रवाहात आणण्याचे, स्वराज्याचे रूपांतर सुराज्यात करण्याचे स्वप्न आपण साकारू शकलो नसल्याचे शल्य येथील राज्यकर्त्यांत जसे आहे, तसे ते प्रत्येक नागरिकाच्या मनातही आहे. त्या शल्यमुक्तीसाठी आपण प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेतून नवनवीन वंचित विकासाच्या योजना आखल्या, आर्थिक तरतूद केली, योजनांची कार्यवाहीही केली; तरी परंतु वंचित विकास पूर्ण साधला असे म्हणता येणार नाही.
भारत स्वतंत्र झाल्याच्या वेळी समाजकल्याण विभाग हा समवर्ती सूचीचा भाग करण्यात आला. त्यामुळे समाजकल्याण विभागाद्वारे राज्य व केंद्र शासनातर्फे विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. मागासवर्गीय विकास योजना कार्यान्वित करण्यात येऊन त्यात मागासवर्गीय अनुसूचित जाती-जमाती, भटके विमुक्त, आदिवासी कल्याण असे विभाग करण्यात येऊन त्या-त्या वर्ग आणि घटकांसाठी गरजाधारित योजना आखल्या गेल्या. याच विभागात दलितेतर वंचितांच्या कल्याण
मराठी वंचित साहित्य/१४
