इतिहासांत आणि एकंदर भारताच्या इतिहासांतच लोकसत्तेसाठीं, व्यक्तिस्वातंत्र्यासाठीं, आर्थिक किंवा सामाजिक समतेसाठीं, व मानवांच्या मूलभूत हक्कासाठीं कधींहि कोठेहि संग्राम झालेला नाहीं. या गणराज्यांत मूठभर क्षत्रियांच्या हातींच बहुधा सत्ता असे आणि हा सत्ताधारीवर्ग अत्यंत श्रीमान् होता. श्रीमंतीवांचून त्या काळच्या लोकसभेत प्रवेश मिळणेच शक्य नव्हतें, असें डॉ. आळतेकर म्हणतात. कांहीं पंडितांच्या मतें इतर जातींनाहि त्या सभेत प्रवेश होता; पण कांहीं असले तरी सत्ता अत्यंत अल्पसंख्यांच्या हातीं असून शूद्र व चांडाळ यांची स्थिति अत्यंत हीन प्रकारची होती याविषयीं वाद नाहीं. येथे कोट्यवधि अस्पृश्य होते, कोट्यवधि शुद्र होते आणि तितक्याच संख्येने शेतकरी पण होते. यांना व विशेषतः शूद्र चांडाळांना सत्ता, धन व इतर सुखे यांचा अंशहि कधीं प्राप्त होत नसे. असे असूनहि त्यांनी किंवा त्यांच्यावतीने इतरांनी भारतांत कधींहि वरिष्ठ सत्ताधारी वर्गाशीं संग्राम केला नाहीं. आणि आपल्या मनुष्यत्वाच्या प्रस्थापनेसाठी जोपर्यंत बहुजनसमाज किंवा पीडित जनता लढा करीत नाहीं, तोपर्यंत त्या भूमीत लोकशाहीचा उदय झाला होता, या म्हणण्याला कांहींच अर्थ नाहीं. व्यक्तिस्वातंत्र्य, समता, बंधुता यांचे तत्त्वज्ञान ग्रंथांत कितीहि सांगितलेले असले तरी लोक जोपर्यंत त्या तत्त्वांच्या व्यवहारासाठी लढा करण्यास, आत्मबलिदान करण्यास सिद्ध नसतात तोपर्यंत तें तवज्ञान उदयास येऊन न येऊन सारखेच ! सुखासुखी कोणच्याहि देशांत आजपर्यंत त्या तत्त्वांचा अंमल सत्ताधारी वर्गाने समाजांत होऊ दिलेला नाहीं. जेथे जेथे लोकशाही प्रस्थापित झाली तेथे तेथे जनतेला लढा करूनच या तत्त्वांची जपणूक करावी लागलेली आहे. भारतांत तें तत्त्वज्ञानदि नव्हते आणि त्यासाठी लढा करणे हे तर कोणाच्या स्वप्नांतह आले नव्हते. उलट ग्रीस व रोम येथील लोकसत्तांचे इतिहास म्हणजे अशाप्रकारच्या लढ्यांचेच इतिहास, असे म्हटले तरी देखील चालेल. इ. स. पूर्व ४९४ साली, म्हणजे रोमन प्रजासत्ताक स्थापन होऊन पुरती पंधरा वर्षे झाली नव्हतीं तोच पॅट्रिशियन्स् व प्लीबियनस् यांचा पहिला लढा झाला आणि वरिष्ठांना राज्यकारभारांत कांही हक्क देऊन, बहुजनांना संतुष्ट करावे लागले. यानंतर ४८६ सालीं ४६३ साली असे
