________________
व्याख्या आहे. असा टिकाऊ वापर होत रहावा म्हणून ग्राम पंचायतींपासून सर्व पातळीवर व्यवस्थापन समित्या स्थापण्याची व त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल मार्गदर्शन करण्याची तरतूद जैवविविधता कायद्यात करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या मार्गदर्शिकेत वनाधिकार कायद्याच्या ह्या पाचव्या कलमाच्या तरतुदी अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने ग्रामसभेने तिच्या सदस्यांमधून वन्यजीवन, वन व जैविक विविधता यांचे संरक्षण करण्यासाठी समिती गठित करावी असे सुचविले आहे. जैवविविधता कायद्यातील तरतुदींचा वापर केल्यास ही समिती अधिकच कार्यक्षम बनू शकेल. जैवविविधता कायद्यानुसार ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद पातळीवरील जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांना त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रातल्या जैवविविधतेचे व्यवस्थापन करण्याचा, बाहेरच्या लोकांना त्यांच्या क्षेत्रात जैवविविधतेच्या उपयोगाची परवानगी देण्याचा अथवा नाकारण्याचा, व परवानगी दिल्यास संग्रहण शुल्क (कलेक्शन फी) आकारण्याचा, अधिकार आहे. जैविक संसाधनांखेरीज जैवविविधतेशी संबंधित ज्ञानाचे व्यवस्थापन हाही या जैवविविधता कायद्याचा उद्देश आहे. वनाधिकार कायद्यातही वननिवासियांना जैवविविधता आणि सांस्कृतिक विविधता यांच्या संदर्भातील बौद्धिक संपदेचा आणि पारंपारिक ज्ञानाचा सामुदायिक अधिकार देण्यात आला आहे. तेव्हा बौद्धिक संपदेच्या संदर्भातही वनाधिकार कायद्याचा जैवविविधता कायद्याच्या अंमलबजावणीशी दुवा जोडणे श्रेयस्कर ठरेल. कारण स्थानिक जैवविविधता समित्या ज्याप्रमाणे बाहेरच्या लोकांनी जैविक संसाधनांचा वापर करण्यावर नियंत्रण ठेवू शकतात, त्याप्रमाणे त्या संबंधित ज्ञानाच्या नोंदणीवर व वापरावरही नियंत्रण ठेऊ शकतात. त्यासाठी संग्रहण शुल्कही आकारू शकतात. राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाकडे सर्व पेटंट व तत्सम बौद्धिक संपत्ती अधिकारांचे नियमन करण्याचा अधिकार आहे. भारतातील जीवसृष्टीसंबंधित कोणत्याही ज्ञानाचा वापर करणा-या पेटंटला अर्ज करण्यास मान्यता देणे, व ही मान्यता देताना त्या ज्ञानाच्या भारतीय धारकांबरोबर लाभांशाचा न्याय्य हिस्सा देण्याची व्यवस्था करणे हे त्या प्राधिकरणाचे कर्तव्य आहे. हे करतांना सर्व स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांचा सल्ला घेऊनच पुढची पावले उचलली जातील अशीही तरतूद जैवविविधता कायद्यात केलेली आहे. तेव्हा वनधिकार कायाद्यानुसार ग्रामसभा वन्यजीवन, वन व जैविक विविधता यांचे संरक्षण करण्यासाठी जी समिती गठित करेल, तीच समिती जैवविविधता कायद्यानुसार बनवायच्या जैवविविधता व्यवस्थापन समितीचे काम पाहील असा निर्णय घेणे उचित ठरेल. तर गावपातळीवरील एकसंध रीत्या काम करणारी वनधिकार कायद्याअंतर्गत स्थापिलेली “वन्यजीवन, वन व जैविक विविधता संरक्षण समिती' आणि जैवविविधता कायद्याअंतर्गत स्थापलेली ‘स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समिती' अशी जी संयुक्त समिती असेल तिला आपण ह्यापुढे ‘ग्राम जैवविविधता समिती ' असे अभिधान वापरू या.
