आपला व्यवसाय चालविण्याचा अधिकार आहे. जर सार्वजनिक कामाकरिता जमीन घेणे आवश्क असलं तर त्याला योग्य तो मोबदला दिला जाईल. ही बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेतील तरतूद.
पुढे काय झालं? त्यावेळी कूळकायदा निघाला होता. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये सिलिंगचा कायदा निघाला होता. शेतकऱ्याकडे १८ एकर बागायती किंवा ५४ एकर कोरडवाहू जमीन यापेक्षा जास्त जमीन असू नये असा सिलिंगचा कायदा. सार्वजनिक न्याय, समता, विषमता निर्मूलन अशी या कायद्यामागची कारणे सांगितली गेली. १८ एकर बागायती जमिनीची किमत आजसुद्धा एक लाख रुपये एकराने १८ लाख रुपये होईल. आज पुण्यासारख्या शहरात १८ लाख रुपयांत एक फ्लॅट मिळणं कठीण आहे; पण असं कुणी म्हणालं नाही की 'शहरामध्ये ज्याच्याकडे चार-पाच खोल्यांचं घर आहे त्या खोल्यांवर सिलिंग आणावं! दोनतीन खोल्यांचं सिलिंग ठेवून ज्या जादा खोल्या असतील त्या विषमता निर्मूलन, सामाजिक न्याय म्हणून फुटपाथवर राहणाऱ्या लोकांना राहायला द्याव्या.' शहरातल्या प्रस्थपितांची मालमत्ता जशीच्या तशीच राहिली पाहिजे. विषमता निर्मूलन इथं नको; पण विषमता निर्मूलन खेड्यात व्हायला पाहिजे. म्हणून, मग सिलिंगचा कायदा झाला. शेतकरी कोर्टात गेले आणि कोर्टाने निकाल दिला की घटनेप्रमाणे, शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेता येणार नाही.
मग, दिल्लीच्या सुलतानांनी काय केलं? त्यांनी घटनाच बदलून टाकली आणि त्यात असं वाक्य घातलं की शेतकऱ्यांची जमीन काढून घेण्याबद्दल कोणताही खटला कोर्टात चालू शकणार नाही. त्याला घटनेतील अनुच्छेद ९ (Schedule IX) म्हणतात. त्यामध्ये सरकारच्या ज्या कारवाईविरुद्ध हायकोर्टात किंवा सुप्रीम कोर्टात कोणीही जाऊ शकणार नाहीत यासंबंधी सुमारे ११२ कायदे आहेत. यापैकी १०८ शेतजमिनीसंबंधी आहेत. म्हणजे, सगळी घटना ही शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध करण्याचं काम त्या घटनेमध्ये पहिली दुरुस्ती झाली त्यावेळीच झालं.
आता सरळ सरळ विचार करा की आपलं घर काढून घेतलं, कारखाना काढून घेतला तरी त्यांना कोर्टात जाता येणार नाही असा कायदा शहरातल्या कारखानदारांनी मान्य केला असता तर ते सरकार टिकलं असतं का?
पण, शेतकऱ्यांच्या बाबतीत मात्र असा कायदा झाला. तुमची जमीन आम्हाला हवी आहे, तुम्ही देशोधडीला लागलात तरी आम्हाला चिंता नाही.
