उत्पादनाचे साधन असते. ज्याच्या हाती संपत्ती, साधने ज्यांच्या हाती भांडवल, त्याच्या त्याच्या हाती उत्पन्नाचा ओघ; ही मार्क्सवाद्यांची श्रद्धा होती. निदान भारतीय शेतीच्याबाबत तरी ही समजूत खोटी होती हे शेतकरी संघटनेने अनेक तऱ्हेने सिद्ध केले आहे. डंकेल प्रस्तावावरील चर्चेच्या निमित्ताने भारतीय शेतकऱ्यास सबसिडी नाही. उलटा दंडच आहे, हे अर्थशास्त्रीही कबूल करू लागले आणि सरकारही लपत-छपत लाजत-काजत स्वीकारू लागले. जमीन आजपर्यंत उत्पन्नाचे नाही तर, तोट्याचे साधन होती, हे सत्य असेल तर शेती किफायतशीर करण्याआधी जमिनीचे फेरवाटप म्हणजे 'राजा उदार झाला आणि भिकाऱ्याला हत्ती दिला' अशातली गत, हे स्पष्ट आहे.
नवीन खुल्या व्यवस्थेतील शेतकऱ्याचे चित्र म्हणजे लहानशा तुकड्यावर काबाडकष्ट करणारा शेतकरी आणि त्याचा परिवार असे नसेल. नवनवीन उमेदीने, सतत नवीन प्रयोग करणारा, भरपूर उत्पादन घेणारा, देशी आणि परदेशी बाजारपेठेत पाय रोवून फायदा कमावणारा आणि त्याबरोबरच, देशाची अन्नधान्याची, कच्च्या मालाची आणि परकीय चलनाची गरज पुरी करणारा, असे नव्या शेतकऱ्याचे चित्र असेल. तर मग आर्थिक सुधार आणि समाजवादी जमीनसुधार एकत्र नांदू शकत नाहीत. निदान, डॉ. मनमोहन सिंगांच्या सूचनेप्रमाणे तुकडे तुकडे झालेली जमीन किमान व्यवस्थापनासाठी एकत्र आणण्याची काहीतरी सोय करावी लागेल.
(शेतकरी संघटक, २१ ऑगस्ट १९९३)
■
