शहरी ठगांचा बेत होता आणि तो यशस्वी झाला. जमीनदार गेले, सावकार गेले; पण शेतकरी पहिल्यापेक्षाही जास्त गरिबीत आणि कर्जात बुडत राहिला.
समाजवाद्यांनी जमीनदारांविरुद्धच्या शेतकऱ्यांच्या भावनांचे भांडवल केले आणि त्याचा फायदा घेऊन राज्यकर्त्यांनी भरतीय घटनेतील मालमत्तेचा हक्कच नष्ट करून टाकला. त्यासाठी कोणत्याही न्यायव्यवस्थेच्या चौकटीत न बसणाऱ्या गोष्टी देशावर लादल्या. मालमत्तेच्या मालकीसाठी 'परिवार एकक' धरणे, शेतकऱ्याच्या घरी जन्मलेल्या मुलींना मालमत्तेचा हक्क नाकारणे आणि शेतजमिनीवरील आपला हक्क शाबीत करण्यासाठी शेतकऱ्याला न्यायालयाचा दरवाज बंद करणे अशी अतिरेकी सुलतानी डाव्यांनी देशावर लादली.
नेहरूकालीन नियोजनात शेतकऱ्याचे एक नमुनाचित्र गृहीत धरलेले होते. या नमुनाचित्राची रूपरेषा पहिल्यांदा स्टॅलिनने काढली. गावातील नेतृत्व संपवा, गावात फक्त छोटे शेतकरी ठेवा, हे शेतकरी फक्त कष्टाचे मालक. त्यांनी काय पिकवावे, कसे पिकवावे, त्याने पिकवलेल्या मालाला काय भाव मिळावा हे सगळे निर्णय सरकारच्या हाती आणि ते राबले जाणार सरकारी नोकरशाहीमार्फत. थोडक्यात, नेहरूवादी शेतीचे चित्र म्हणजे बिनमोबदल्याच्या शेतीच्या राष्ट्रीयीकरणाचाच डाव होता. शेतकरी नामधारी मालक पण स्वतःची अवजारे घेऊन येणाऱ्या कामगारासारखीच त्याची स्थिती. शेतीच्या व्यवसायातील एकही निर्णय त्याच्या हाती नाही अशी व्यवस्था नेहरूंच्या मनात होती. ती फळाला आली नाही, कारण जमीनदारी-विरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणीतून कुशलतेने स्वतःची सुटका करून घेतलेले त्यांच्याच पक्षातील जिल्हा पातळीचे पुढारी. नेहरूंच्या मनात तर, यापुढेही पाऊल टाकून सहकारी आणि सामुदायिक शेती देशात आणायची होती. चौधरी चरणासिंग आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख इत्यादींच्या कडव्या विरोधामुळे नेहरूंना तो नाद सोडून द्यावा लागला.
समाजवादाचा पाडाव अलीकडे झाला तरी त्याची पीछेहाट सुरू होऊन बराच काळ झाला. गेल्या दहा वर्षांत शेती ही काही जीवशैली नाही, शेती हा व्यवसाय आहे हा क्रांतिकारी नवा दृष्टिकोन शेतकऱ्यांनी स्वीकारला आहे. नेहरूवादी व्यवस्थेचे दिवाळे वाजले आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करण्याची भाषा सुरू झाली. तेव्हा जमिनीच्या वाटपाचे आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत आणि गरिबी हटवण्यात नेमके स्थान काय याबद्दल पुन्हा एकदा सार्वजनिक चर्चा होणे आवश्यक आहे.
जमिनीच्या फेरवाटपाच्या मागणीमागे एक समजूत होती. प्रत्येक मालमत्ता
