त्या सगळ्यांची जमीन काढून घेतली आणि भूमिहीनांना वाटली तर प्रत्येकाच्या वाट्याला काडेपेटीभर जमीनही येणार नाही आणि अशा फेरवाटपाचा गरिबी हटण्याशी काही संबंध असू शकणार नाही या साध्या अंकगणिताकडेही डाव्यांनी डोळेझाक केली.
त्यांचा आपला एक धोशा; एकच सूत्री कार्यक्रम -जमिनीचे समान वाटप करा.
समाजवाद्यांच्या या मोठ्या शेतकऱ्यांच्या विरोधभक्तीचा फायदा झाला तो छोट्या शेतकऱ्यांना किंवा भूमिहीनांना नाही. भूमिहीनांच्या पदरी दोन-अडीच एकर जमिनीचा तुकडा पडला तर तो लागवडीखाली आणण्याइतकी त्यांची ताकद नसे आणि मोठ्या कष्टाने तेथे शेती केली तरी त्यातून काही सुटायचे नाही. एवढी शेतीची जाणकारी डाव्या प्राध्यापकांना नसली तरी भूमिहीनांना जरूर होती.
जमीन सुधारणा कायद्यांचा फायदा मोठ्या जमीनदारांनाच झाला. स्वातंत्र्य येता येता जमीनदारी संपवण्यासाठी जे कायदे झाले त्यामुळे ६४ लाख एकर जमिनीचे फेरवाटप झाले आणि मोबदला म्हणून जुन्या जमीनदारांना त्यांनी दिलेल्या पडीक, टाकाऊ जमिनीकरिता ६५० कोटी रुपये मिळाले. म्हणजे आजच्या हिशोबात जवळजवळ २० हजार कोटी रुपये. जमीनदारांनी त्यांच्या गेलेल्या जमिनी एकावेळी बाजारात विकायला काढल्या असत्या तर सगळी बाजारपेठेच कोसळली असती आणि या रकमेच्या दहावा भागसुद्धा त्यांना मिळाला नसता. एवढा पैसा हाती आलेले जुने जमीनदार शहरात आले. काहींनी व्यापार सुरू केला; काहींनी कारखानदारी, पुष्कळसे राजकारणात आले. आजचे पंतप्रधान याच वर्गातील एक. त्यांच्या उरलेल्या साताठशे एकर जमिनीचा वाद आणि त्यासंबंधी करण्यात आलेले खोटे दस्तावेज यांची प्रकरणे आजही चालू आहेत. जमीनसुधाराच्या कायद्यांची अंमबजावणी जोमाने करण्याच्या गर्जना हे जमीनदारच करत आहेत.
मोठ्या शेतकऱ्यांच्या विरुद्धच्या आघाडीवा फायदा शहरांना झाला. गावातील जमीनदार, सावकार शेतकऱ्याला लुटत हे खरे; पण निदान दुष्काळासारख्या अडीअडचणीत लुटीतील काही भाग तरी गावाच्या उपयोग पडे. शेतीतील बचत शहरात भांडवल म्हणून पोचायची असेल तर गावातील लुटारूंना दूर केले पाहिजे हे शहरी चाणाक्षांनी अचूक हेरले होते! शेतकऱ्याची 'लक्ष्मी' शहरात आणायची असेल तर गावातील ठग दूर झाले पाहिजेत असा नव्या
