तोंडवळ्याचे कारखाने उभारणाऱ्यांनाच होईल. या निर्णयामागे, सत्तेतील काही सज्जनांनी ताब्यात घेतलेली जमीन नियमात बसवणे हा प्रमुख उद्देश आहे असे म्हटले जाते. हे सगळे खरे असले तरी जमीनधारणेचा आणि वाटपाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेला आणल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करायला पाहिजे.
गेली साठ-सत्तर वर्षे जमिनीचे फेरवाटप हा शेतीविषयक समाजवादी कार्यक्रमाचा पाया होता. जमीनदारी नष्ट करावी, कसणाऱ्याच्या हाती जमीन द्यावी, जमिनीच्या धारणेवर कमाल मर्यादा ठेवावी म्हणजे शेतीतील गरिबीचे सगळे प्रश्न सुटतील अशी समाजवाद्यांची भूमिका असे. त्यांच्या डोळ्याला गावातील झोपडी आणि पडका वाडा यांच्यातील तफावत टोचत असे आणि झोपडीच्या गरिबीच मूळ कारण गावातील वाडे आहेत अशी त्यांची भूमिका होती. शहरातील गगनचुंबी इमारतींचा गावातील झोपडीतील गरिबीशी जो काही संबंध असेल त्याचा उल्लेख ही मंडळी कटाक्षाने टाळत.
समाजवाद्यांचा जमिनीच्या फेरवाटपासंबंधी काही नैतिक राजकीय आणि आर्थिक दृष्टिकोन होता.
जमिनीच्या मालकीतील विषमता दूर करून सर्वांना सारखी जमीन अशी व्यवस्था करावी, अशी गरिबांच्या कळवळ्याची साधूसंतांनी घेतलेली भूमिका समाजवाद्यांनीही घेतली. ही त्यांची नैतिकता गावापुरतीच मर्यादित होती, हे दुर्दैव. दिल्लीत स्वतःच्या मालकीच्या दहा-वीस लाखांच्या घरात राहणारे डावे विचारवंत दहा-पंधरा एकर जमिनीच्या मालकावरही दात काढीत. पन्नास एकराचा मराठवाड्यातील शेतकरी रोजगार हमी योजनेत दगड फोडायच्या कामावर सर्रास दिसला तरीही त्यांच्या विचारात फरक पडला नाही. शहरात दरडोई जोते दहा चौरस फुटांचे भरेल तेव्हा शहरातील घरवाल्यांनी दर माणसी फारफार तर पन्नास चौरस फूट मागणी ठेवून राहिलेल्या जागेत बाहेरच्या कुटुंबांची सोय करावी असे मांडण्याइतकी सजाजवाद्यांची नैतिकता अतिरेकाला गेलेली नव्हती!
अनेक राज्यांत जमीनदारांनी रयतेवर, कुळावर केलेल्या अमानुष जुलमाच्या अनेक सत्यकथा कानावर येत असत. जमीनदारांची मध्ययुगीन जुलमी वर्तणूक हे जमीनदारी संपण्यासाठी सर्वांना सहज पटण्यासाखे कारण होते. कित्येक शतकांच्या अनेक राजांच्या, सुलतानांच्या लुटालुटींनी, लढायांनी आक्रमणांच्या बेबंदशाहीच्या काळात, अस्मानी आणि सुलतानीमुळे वारंवार येणाऱ्या दुष्काळाच्या काळात जमीनदारांनी रयतेला काही ना काही तरी संरक्षण दिले
