पान:बळीचे राज्य येणार आहे! (Baliche Rajya Yenar Aahe!).pdf/87

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.


जमीनधारणा सुधार

का अर्थव्यवस्था सुधार ?



 मीनधारणेचा प्रश्न पुन्हा एकदा वादळ उठवणार अशी चिन्हे दिसत आहेत.
 या वर्षाच्या सुरुवातीला अंदाजपत्रक सादर करताना अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांनी शेतीच्या व्यवस्थापनाकरिता तरी तुकडेबंदी करण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला होता.
 परंतु त्यानंतर दोन महिन्यांत दिल्ली येथे भरलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत अगदीच वेगळा सूर निघाला. नेहरू जमान्यातील जुन्याच जमीनधारणा कायद्याचा अंमल अधिकाधिक जोमाने करण्याचा निर्णय पंतप्रधानांनी जाहीर केला.
 लोकसभेसमोर ठेवलेल्या राष्ट्रीय कृषी धोरणाच्या मसुद्यात शेतीची तुकडेबंदी हे शेतीपुढील एक महत्त्वाचे आव्हान असल्याचे म्हटले होते; पण त्याबरोबरच जुन्या सुधारणा कायद्यांच्या अंमलबजावणीवरही भर दिला होता. ज्याला जे आवडेल ते त्याने घ्यावे!

 अलीकडे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी फळबागांकरिता जमीनधारणेवरील कमाल मर्यादा उठवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याबद्दल पवारसाहेबांची ख्याती नाही. त्यांनी घेतलेला निर्णय त्यांच्याच पक्षाच्या मध्यवर्ती धोरणाशी न जुळणारा आहे. त्या निर्णयाला हिरवा कंदील दाखवला जाईल अशी शक्यता कमी आहे. कमाल जमीन धारणा पीकनिहाय बदलणे हे प्रशासनाच्या दृष्टीने जवळजवळ अशक्य आहे. फळबागांसाठी जास्त मोठी जमीन काही विशेष फायद्याची ठरते असे नाही. पवारसाहेबांच्या योजनेचा फायदा फळांवरील प्रक्रिया करणारे पाश्चिमात्य

बळिचे राज्य येणार आहे / ८९