न्यायालयात दादच मागता येणार नाही अशी भयानक तरतूद घटनेत करण्यात आली.
घटनादुरुस्ती आज करायची; पण तिचा अंमल मात्र आजोबांच्या काळापासून धरायचा, असली उफराटी पूर्वानुलक्षी पद्धत इंदिरा गांधींनी आपली खुर्ची टिकवण्याकरिता सुरू केली, असा गैरसमज आहे. पूर्वानुलक्षी घटनादुरुस्ती करण्याची पद्धत पहिल्यांदा नेहरूंनी वापरली, १९५१ मध्येच वापरली आणि ती शेतकऱ्यांविरुद्ध वापरली आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा १९६४ मध्ये वापरण्यात आली. पहिल्या घटनादुरुस्तीनंतरही न्यायालयांनी तथाकथित जमिनीच्या फेरवाटपाचे कायदे, शेतकऱ्यांना देण्यात येणारा मोबदला अन्याय्य आहे या कारणाने मोडीत काढले. तेव्हा १९५५ मध्ये शासनाने घटनेत चौथी दुरुस्ती केली आणि सरकारने ताब्यात घेतलेल्या जमिनींकरिता दिला जाणारा मोबदला पुरेसा आहे किंवा नाही हा प्रश्न न्यायालयांच्या कक्षेतून काढून टाकला.
शेतकऱ्यापेक्षा अतिरेकी भला!
१९६४ मध्ये आणखी एक दुरुस्ती करून जमीनदार-खोतांसाठी केलेल्या कायद्यातील तरतुदी सर्वसामान्य रयतेच्या छोट्या जमीनतुकड्यांनाही लागू पडतील असे ठरवले. छोट्या शेतकऱ्यांची जमीन या दुरुस्तीमुळे 'इस्टेट' मानली जाऊ लागली. काही शेतकरी खासदारांनी आग्रह धरल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी एक तरतूद घटनेत करण्यात आली. जमीन प्रत्यक्ष कसणाऱ्या शेतकऱ्याची जमीन त्याला किमान बाजारभावाने मोबदला दिल्याखेरीज काढून घेता येणार नाही अशी एक शर्त घालण्यात आली; पण या शर्तीचे शब्द आणि वाक्यरचना इतकी गोलमाल आणि हुशारीची करण्यात आली, की तिचा फायदा आजपर्यंत शेतकऱ्यांना काहीही मिळालेला नाही.
शेवटी टोकाला जाऊन ४४ व्या दुरुस्तीने घटनेतील मालमत्तेचा मूलभूत हक्कच नष्ट करून टाकला. शेतकऱ्यांविरुद्ध सरकारने केलेल्या कायदेशीर लढाईचा इतिहास मोठा काळाकुट्ट आहे. देशातील वेगवेगळ्या न्यायालयांत शेतकऱ्यांची जवळजवळ २० लाख प्रकरणे पडून आहेत; पण घटनेतील ९ व्या परिशिष्टामुळे त्यांना न्याय मिळण्याची काहीही शक्यता नाही. दहशतवादाविरुद्धच्या कायद्यांमुळे घटनेतील मूलभूत हक्कांची पायमल्ली होत असल्याचा युक्तिवाद करता येत नाही. शेतकऱ्यांना शासनाने दहशतवाद्यांप्रमाणेच वागवले. अतिरेक्यांविरुद्धचे कायदेसुद्धा ९ व्या परिशिष्टात येत नाहीत.
शेतकऱ्याचा मालकी हक्क हिरावून घेण्यासाठी घटनेच्या मूळ चौकटीची
