अन्नदात्याला पुरेसं खाऊ द्या,
तो जगाला पोटभर खाऊ घालील
औद्योगिकीकरणाला युरोपमध्ये सुरुवात झाली आणि त्यावेळी इंग्लंडमधले जमीनदार आणि उगवता कारखानदार वर्ग यांच्या हितसंबंधामध्ये एक संघर्ष निर्माण झाला. इंग्लंडमधील या औद्योगिकीकरणाच्या आधी तिथे तुकडेबंदीची चळवळ झाली होती. विशेषतः लोकरीचा धंदा किफायतशीर होतो आहे असं दिसल्यानंतर तिथल्या जमीनदारांनी कुळांकडून अगदी पिढ्यान्पिढ्या त्यांना दिलेल्या जमिनी परत घेतल्या आणि त्या लांबरुंद पसरलेल्या जमिनींना कुंपण घालून शेती व्यापारीदृष्ट्या, प्रामुख्याने लोकरीच्या धंद्याची चालू केली. इंग्लंडमध्ये जेव्हा कारखानदारीला सुरुवात झाली तेव्हा, तुकडेबंदीच्या चळवळीनंतर प्रस्थापित झालेला हा जमीनदार वर्ग तसा देशामधला प्रबळ घटक होता. इंग्लंडमधल्या उच्च सभागृहांपैकी 'हाऊस ऑफ लॉर्डस्'वर त्याचं प्रभुत्व होतं. त्याचवेळी, नव्याने उदयास येणाऱ्या कारखानदार वर्गाचं प्रभुत्व 'हाऊस ऑफ कॉमन्स्' वर होतं. धान्यधुन्य परदेशातून आणणं स्वस्त पडत असेल तर ते आणायला परवानगी पाहिजे असं कारखानदारांचं म्हणणं तर अशाप्रकारे धान्य आयात केलं की संपूर्ण देशावर परिणाम होतो असं जमीनदारांचं म्हणणं. दोन्ही गट प्रबळ असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये मोठा वादविवाद झाल. या वादविवाद अर्थशास्त्राच्या परिभाषेत 'धान्याच्या आयातीसंबंधीचे कायदे (Corn
Laws) करण्यासंबंधीचा वादविाद' असे म्हटले जाते. या वादाच्या निमित्ताने विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये शेतीचं स्थान काय, शेतीतलं उत्पादन कसं वाढवता येईल यासंबंधी चर्चा झाली.
त्यानंतर जवळजवळ २०० वर्षानंतर पहिली समाजवादी क्रांती जेव्हा झाली तेव्हा रशियामध्ये अशाच प्रकारचा वादविाद झाला. इंग्लंडमध्ये भांडवलशाही
