पान:बळीचे राज्य येणार आहे! (Baliche Rajya Yenar Aahe!).pdf/72

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

टेल्कोला व्यवहार करायचा असेल तर तो त्यांनी परस्पर शेतकऱ्यांशी केला पाहिजे, प्राधिकरणाशी नाही. आता या जमिनीकरिता शेतकऱ्यांच्या हातावर एकरी ४००० रुपये टिकवण्याची भाषा झाली, तीच जमीन प्राधिकरणाने, त्यात एक दगडही इकडच्या तिकडेसुद्धा हलवला नाही तरी आता २२ लाख रुपये एकराची झाली आहे. टेल्कोला ११ लाख रुपयांस दिली जात आहे आणि त्याचा फायदा प्राधिकरणाशी संबंधित टोळभैरव अधिकारी आणि पुढारी घेणार आहेत. हे शेतकऱ्यांना मान्य नाही. यासाठी लढा देण्याची त्यांनी तयारी केली आहे आणि महाराष्ट्रभरचे शेतकरी त्यांना साथ देतील असा त्यांना विश्वास आहे.
 हीही खुल्या अर्थव्यवस्थेची लढाई
 नेहरू व्यवस्थेत शेतकऱ्यांना भरडण्याची अनेक साधने वापरण्यात आली. शेती तोट्यात ठेवण्याची धोरणे आणि शहरांना पोसण्याची धोरणे यथास्थित चालली. शेतकऱ्यांना भरडण्याच्या या साधनात भूसंपादनाचा कायदा अत्यंत अन्यायी आणि कठोर म्हटला पाहिजे. आता नेहरूव्यवस्था संपली आहे, खुल्या व्यवस्थेकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. अर्थव्यवस्थेतील सरकारी हस्तक्षेप मोडून काढण्याचा शेतकऱ्यांनी निर्धार केला आहे. ३० जानेवारी १९९३ रोजी सेवाग्राम येथे आणि ३१ मार्च १९९३ रोजी लालकिल्ल्यावर शेतकऱ्यांनी खुल्या अर्थव्यवस्थेसाठी लढण्याचा आपला निर्धार जाहीर केला. शहरीकरणास सामोऱ्या आलेल्या शेतजमिनींबद्दल काय व्यवस्था असावी यासंबंधी 'राष्ट्रीय कृषि नीती' या मसुद्यात स्थायी कृषि सल्लागार समितीने म्हटले-

 ५६. मोठी शहरे आणि महानगरे यांच्या सीमांवरील शेतकऱ्यांना एका गंभीर समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. शहरांच्या विस्तारासाठी त्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या जात आहेत. या जमिनी सामान्यतः कमीत कमी किमत देऊन ताब्यात घेतल्या जातात. या जमिनींची थोडीफार सुधारणा केल्यानंतर त्यांना भरमसाट किमती मिळतात. ज्या शेतकऱ्याला आपले हे उपजीविकेचे साधन सोडणे भाग पाडले जाते त्याला जमिनीच्या मिळालेल्या तुटपुंज्या किमतीतून नवा उद्योगव्यवसाय सुरू करणे मुश्किल होऊन बसते. यापुढे, जमिनीमधून उत्पादन काढीत असलेल्या शेतकऱ्याला आपली जमीन सोडण्यास भाग पाडले जाणार नाही असे धोरण राहील. शेतकरी जी जमीन कसत नसतील त्या जमिनींचा विकास करून संबंधित नगर विकास अधिकाऱ्याने मंजूर केलेल्या योजना व आराखड्यानुसार प्लॉट पाडण्याची व नंतर ते खुल्या

बळिचे राज्य येणार आहे / ७४