शहराची सीमा जवळ आली की आसपासची खेडी शहराच्या हद्दीत घेतली जातात. दीडदोन एकरांचा छोटा शेतकरी एका दिवसात शहरी कमाल भूधारणा कायद्याखाली जमीनदार ठरतो. जमिनीच्या देवघेवीचा, खरेदी-विक्रीचा, हस्तांतरणाचा कोणताही व्यवहार ठप्प होतो. वेगवेगळ्या कारणांनी अडकलेल्या जमिनी एजंट लोक मातीमोलाने खरीदतात, सरकारदरबारीचा आपला स्नेहसंबंध वापरून कचाट्यात सापडलेल्या जमिनी मोकळ्या करून घेतात. जमिनीच्या स्थितीबद्दल आणि उपयोगाबद्दल फेरफार करण्याचा सरकारी अधिकार म्हणजे लोखंडाचे सोने करणाऱ्या परिसाहूनही अधिक सामर्थ्यशाली ठरला आहे. कारखानदारी, आयात-निर्यात यांच्याकरिता लायसेंस परमीट मागायला येणारे लोक फार थोडे. असे लासयन्स-परमीट देणाऱ्यांना काय फायदा मिळत असेल. इतका गडगंज नफा जमिनीच्या फेरफारावर सरकारी शिक्का उठवणारे पुढारी आणि अधिकारी मिळवतात; पण दलालांच्या जमिनी मोकळ्या करण्याबद्दल कमिशन खाऊन मंत्र्यांची, पुढाऱ्यांची भूक थोडीच भागणार आहे? त्यांना स्वतःच्या नावाने या हिरेमाणकांच्या खाणीतील संपत्ती मिळवायची आहे. शिस्तबद्धपणे पुढाऱ्यांनी हा भ्रष्टाचार चालवला आहे. सरकारच्या हाती 'भूमीसंपादन कायदा' नावाचे एक कोलीत आहे. अत्यंत महत्त्वाच्या राष्ट्रीय, आर्थिक, सामाजिक कामाकरिता जमिनी संपादन करण्याचा अधिकार या कायद्याने सरकारला दिला आहे. या अधिकाराचा उपयोग एकेकाळी फार बेताबेताने होत असे पण स्वातंत्र्यानंतर भूमीसंपादनाचा रणगाडा बेफाम उधळू लागला आणि त्याखाली चिरडले गेले ते सगळे शेतकरीच.
विक्राळ सुलतानी भू-संपादन कायदा
कोणत्याही सरकारी, निमसरकारी, सहकारी किंवा सार्वजनिक संस्थेकरिता भूसंपादन कायद्याचा वापर केला जातो. शेकडो नाही, हजारो एकर जमीन सरकार ताब्यात घेते. जीवनावश्यक वस्तूंच्या कायद्याप्रमाणेच हा शेतकरीविरोधी कायदा अत्यंत विक्राळ सुलतानी आहे यात शेतकऱ्यांच्या विनंती अर्जांना स्थान नाही, केविलवाण्या आक्रोशाला स्थान नाही. या जमिनीची गरज सार्वजनिक कामांकरिता आहे एवढे एखाद्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र असले की कोणाचे काही चालत नाही.
जमिनी संपादन करण्याचा अधिकार कठोर तर त्या जमिनीचा मोबदला ठरवण्याचा अधिकार महाकठोर. एके काळी जमिनीच्या किमती महसुलाच्या पटीत ठरवल्या जात. त्यानंतर अलीकडे नोंदणी झालेल्या खरेदीविक्री व्यवहारात
