पोटांत चिखली गिळंकृत होणार आहे. चिखलीचे शेतकरी जाणार कोठे ? टेल्कोच्या शेजारी, मजुरीच्या दरांची स्पर्धा करून शेती करणे शक्य नाही. नव्या कारखानदारीत रोजगार मिळण्याची शक्यता जवळजवळ शून्य. शेकडो वर्षे पूर्वजांच्या पिढ्या जिने पोसल्या ती जमीन सोडून देताना त्या जमिनीच्या किमतीतून पुन्हा पायावर उभे राहता यावे एवढीच तिथल्या गावकऱ्यांची इच्छा आहे; पण ही इच्छासुद्धा पुरी होणे आजतरी अशक्य दिसते आणि ते शक्य करण्याकरिता शेतकरी संघटनेच्या झेंड्याखाली शेतकरी एकजूट करत आहेत. लढा फार विषम आहे. एका बाजूला मूठभर शेतकरी दुसऱ्या बाजूला पिंपरी- चिंचवड नगरविकास प्राधिकरण (पिचिंप्रा), तिचे अध्यक्ष श्रीनिवास पाटील आणि श्रीनिवास पाटलांचे वर्गमित्र, देशभर भूखंड व्यवहारातील कौशल्याकरिता गाजलेले देशाचे माजी रक्षामंत्री सध्याचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय श्री. शरदचंद्ररावजी पवार.
शेतकऱ्याला निर्वासित करणारा भूखंड व्यापार
भूखंडाचे अर्थकारण सगळ्या मोठ्या शहरांतील राजकारणाचा पाया झाले आहे. खेडी ओसाड पडत आहेत. खेड्यांतील लक्ष्मी 'नेहरूनीती'प्रमाणे लुटून शहरात आणून टाकली जात आहे, कारखानदाराची वाढ तेथे होते आहे. आपल्या हरवलेल्या लक्ष्मीच्या शोधात शेतकरी पोरे निर्वासित बनून झुंडीच्या झुंडीने शहरात येत आहेत. शहरे फुगत आहेत, तिथल्या जमिनीला सोन्याचा भाव येत आहे. शहरांच्या वाढत्या सीमांच्या आसपासच्या जमिनी खाजगी बिल्डर आणि दलाल विकत घेतात, अगदी मातीमोल भावाने, एकगठ्ठा, अगदी एकरच्या एकर विकत घेतात. त्यांचे प्लॉट पाडून पाण्याची, सांडपाण्याची, विजेची, रस्त्यांची सोय करतात. मग हेच प्लॉट शेतकऱ्यांना मिळालेल्या किमतीच्या दोनशे, पाचशे, हजार पट भावाने चौरस फुटाच्या हिशोबाने विकले जातात. शहरीकरणात जमिनीच्या वाढणाऱ्या किमतीचा फायदा शेतकऱ्याला मिळत नाही. तो निर्वासित बनतो, देशाधडीला लागतो आणि त्याच्याच जमिनीवर आठवड्याभरात बिल्डर लोक मालेमाल होऊन जातात. या लोकांची ताकद फार मोठी. सरकारी अधिकारी, पोलिस यांना ते पोसतात. स्थानिक पुढारी त्यांच्या तालावर नाचतात आणि मोठ्या नेत्याशीही या लोकांचे संपर्क फार घनिष्ठ. या नेत्यांच्या सहकार्याखेरीज इमारती बांधण्याचा आणि भूखंडाचा व्यापार फायदेशीर होऊच शकत नाही.
परिसाहून थोर, भूखंड व्यापार
