खलिस्तान्यांची चंगळ
'विनाश काले विपरीत बुद्धी'
आणखी पंधरा लाख टन गहू आयात करण्याच्या केंद्र शासनाच्या निर्णयाचे याहून यथार्थ वर्णन करणे केवळ अशक्य आहे.
चालू वर्षी बैसाखीचा सण १३ एप्रिलला आहे. त्या दिवसापासून म्हणजे आठवड्याभराने पंजाब-हरियाणातील गव्हाच्या मंड्यांमध्ये गव्हाचा पूर लोटू लागेल. चालू हंगामातील गव्हाचे उत्पादन ६ कोटी ४५ लाख टन इतके प्रचंड आहे. राष्ट्रीय अन्न महामंडळाकडील १९९६ -९७ वर्ष अखेरीचा शिलकी साठा २७ लाख म्हणजे रेशनिंग व्यवस्थेच्या हिशेबाने फक्त १० लाख टन कमी आहे.
गव्हाचे भरलेली जहाजे बंदरात गहू उतरून घेण्याची वाट पाहत उभी आहेत आणि आणखी कितीतरी जहाजे भारताच्या किनाऱ्याकडे निघाली आहेत. गेल्या डिसेंबरमध्ये गव्हाच्या किरकोळ विक्रीच्या किमतीमध्ये झालेल्या कृत्रिम वाढीमुळे हवालदिल होऊन शासनाने परदेशात सुमारे २० लाख टन गहू खरेदीचे करार केले. त्यापैकी ४.४ लाख टन गहू देशात पोहोचला तर सुमारे ३.३ लाख टन गहू वेगवेगळ्या बंदरांमध्ये ९ जहाजांतून किनाऱ्यावर उतरून घेण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. येत्या दोन महिन्यांत आणखी २.१ लाख टन गहू बंदरांवर येऊन पोहोचेल आपल्याकडील एकूणच बंदरांची क्षमता, गोदामे, वाहतुकीची साधने इत्यादीसंबंधी परिस्थिती पाहता अजून १५ लाख टन गहू परदेशातून आणण्याचा निर्णय घेणे शहाणपणाचे निश्चितच नाही. आयात झालेला बहू गोदामांमध्ये बेवारस पडलेला असतो. त्यातून तो निकृष्ट प्रतीचा असतो. रेशन व्यवस्थेच्या अगदी खऱ्या ग्राहकांच्याही तो पसंतीस उतरत नाही. १९९३ मध्ये नरसिंह राव सरकारने आयात केलेला ३० लाख टन गहू रेशनकार्डधारकांच्या अक्षरशः माथी मारला गेला. मागील दोन हंगामांत देशांतर्गत
