किमतीपेक्षा जास्त, पण खुल्या बाजारपेठेतील किमतीपेक्षा काहीशी कमी असावयास पाहिजे.
सरकारी हातचलाखी
हे सगळे विवरण मोठे गोंधळाचे आहे. आणि सरकारने याच गोंधळाचा फायदा घेऊन शेतकऱ्यांना साफ नाडले आहे. होळी, शिमगा, फाल्गुन असे म्हणून तीन महिन्यांचे व्याज लावणाऱ्या सावकारांसारखी हातचलाखी सरकारने केली आहे. लेव्हाची किंमत १९६५ पर्यंत ठरवली जात होती. खुल्या बाजारपेठेच्या तुलनेने लेव्हीची किंमत ५० ते ६० टक्क्यांच्या आसपास असे. १९६५ मध्ये कृषी मूल्य आयोग स्थापन झाला आणि आधारभूत किमती जाहीर होऊ लागल्या. तीन वर्षांनी सरकारी खरेदीकरिता आधारभूत किमतीऐवजी खरेदी किंमत अंमलात आणावी असे ठरले आणि इथे सरकारने हातचलाखी केली. आधारभूत किमतीतच जुजबी वाढ करून तिलाच खरेदी किंमत म्हणून घोषित करण्यात आले. खरेदी किंमत आधारभूत किमतीपेक्षा निदान २० टक्के जास्त पाहिजे असे धरले तर गेली २५ वर्ष सरकार खरेदी किंमत सांगून, पण आधारभूत किंमत लावून गव्हाची खरेदी करीत आहे. गहू, ज्वारी इत्यादी धान्याची खरेदी किंमत आणि कापूस, भुईमूग इत्यादी नगदी पिकांना द्यायची आधारभूत किंमत या दोन्हीही किमती काढण्याची पद्धत एकच आहे. खरेदी किमतीच्या हिशोबात थोडे उजवे किंवा झुकते माप दिले जात नाही, देण्याची व्यवस्थाही नाही, म्हणजे, खरेदी किंमत, काही झाले तरी, बदलणार नाही अशी जी शासनाने आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे त्यात काही अर्थ नाही. ही खरेदी किंमत मुळातच फसवाफसवीची बाब आहे. त्याचा एवढा बाऊ करून सरकारने शेतकऱ्यांना धडा शिकविण्याचे धाडस करायला नको होते.
पंचाक्षऱ्यापेक्षा जहाल मात्रा
यावर आता शेतकरी काय उत्तर देणार? आयातीला विरोध तर करणारच. नेहरूनीतीचे भूत पुन्हा एकदा उठू पाहत आहे. त्यावर पंचाक्षऱ्याची मात्रा चालवणारच; पण याला खरे चोख उत्तर गहू उत्पादक शेतकरीच देऊ शकतील. परदेशातून धान्यधुन्य आणणे इतके सहज आणि सोपे असेल तर सरकारने यापुढे सगळे अन्नधान्य विलायतेतूनच आणावे. आम्ही आमच्या पोटाच्या गरजेइतकेच धान्य पिकवू असा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला तर सरकारची मस्ती उतरल्याखेरीज राहणार नाही.
(शेतकरी संघटक, २१ नोव्हेंबर १९९२)
■
