हाकाटी असते; पण मायबाप सरकारच दोन-दोन हजार कोटी रुपयांचा माल महागात आयात करून स्वस्तात विकू लागले तर त्याच्यापुढे शेतकऱ्यांचा काय इलाज चालणार आहे? पण या आयातीच्या विषाने देशही हळूहळू मरतो, शेतीउत्पादन कमी होते आणि देश आयातीवर कायमचा परावलंबी होतो हा नेहरूकाळात घेतलेला प्रत्यक्ष अनुभव आहे. लालबहादूर शास्त्रींनंतर आयात कमी कमी करत, आम्ही संपवली. आता हे विष पुन्हा घेण्याची शासनाला
आणि देशाला अवदसा का आठवली ?
गव्हाचे पीक गेल्या वर्षीच्या तुलनेने वरचढच आहे; पण तरीही समजू या की ते देशाला पुरेसे नाही. मग, आर्थिक अरिष्टाच्या काळात गहू आयात करण्यापेक्षा देशातील ज्वारी-बाजरीचा वापर करणे काही अशक्य नव्हते. शास्त्रीजींनी सगळ्या देशाला एक वेळ उपवास करण्याचा आदेश दिला. असे करायला हिंमत लागते. नव्या पंतप्रधानांना देशाच्या आर्थिक संकटात गव्हाचा तुटवडा ज्वारी-बाजरी वापरून भरून काढा असे सांगणे सहज शक्य होते. यंदा ही धान्ये मुबलक पिकली आहेत, त्यांचे भाव कोसळत आहेत. महाराष्ट्रातील ज्वारी उत्पादक शेतकरी हैराण झाला आहे. विलायतेतील शेतकऱ्यांकडे सोडलेल्या गंगेचा एक लहान पाट जरी ज्वारी -शेतकऱ्याकडे वळला असता तर त्यांचे जन्माचे दारिद्रय फिटले असते. किंवा गव्हाचा तुटवडा होणार आहे, देश आर्थिक संकटात आहे म्हणून विशिष्ट उत्नन्न गटावरील लोकांना शिधापत्रिकेवर गहू मिळणार नाही, त्यांनी गहू बाजारातून घ्यावा असे पंतप्रधान आवाहन करू शकले असते आणि त्याला देशप्रेमी नागरिकांनी प्रतिसादही दिला असता. परिणामी गव्हाच्या पुरवठ्यावरील ताण कमी झाला असता.
पण, सरकारने यापैकी काही केले नाही. गहू आणला. गहू पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांना धडा शिकवायचे ठरवून आणला. यामुळे पंजाबमधील शेतकरी संतापला तरी चालेल असा हिशोब करून गहू आणला. पंजाबमधील परिस्थिती थोडी थंडावते आहे. एवढ्यातच शेतकऱ्यांना धडा शिकविता येईल असा आडाखा बांधून आयात झाली.
प्रयोजन ?
ही सगळी, म्हटले तर हास्यास्पद, म्हटले तर करुण, म्हटले तर दारूण कथा. मी सांगू लागतो म्हणजे ऐकणारांना अधिकाधिकच अदभुत वाटत आणि तेच मला उलटा प्रश्न विचारतात "पण सरकार असे का करत असावे ? तुमचे
