गव्हाच्या आयातीचं गौडबंगाल
त्यांना समजत नाही...
गेल्या पंधरा दिवसांत गव्हाच्या आयातीच्या प्रश्नाबद्दल अनेकांशी चर्चा केली, देशभर अयोध्या प्रश्नावर वादळ उठलेले आहे. हर्षद मेहता अजूनही वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानावर जागा अडवून आहे. नाईक-पवार लठ्ठालठ्ठीत कोणाची सरशी होते याकडे लोक उत्कंठतेने पाहत आहेत. गव्हाच्या आयातीमागे काही एक मोठे संकट उभे आहे याची जाणीव कोणालाच नाही. पत्रकार, कारखानदार, दुसरे काही डॉक्टर,वकील मित्र यांना मी सांगितले की, "देशात अन्नधान्याच्या तुटवडा नाही हे पंतप्रधानही मान्य करतात; पण तरीही सरकारी भावाने शेतकऱ्यांनी जरूरीइतका गहू सरकारला विकला नाही म्हणून हे शासन आयात करते आहे. भारतासारखा दरिद्री देश आपल्या बजेटातून कॅनडा, अमेरिका यांसारख्या श्रीमंत देशांतील शेतकऱ्यांची धन करीत आहे ; देशातील खरेदी किमतीपेक्षा जवळ जवळ दुप्पट भाव देऊन गव्हाची आयात करीत आहे, परकीय चलनाचे महासंकट कोसळलेले असताना दीड-दोन हजार कोटी रुपये या वेडाचारावर सरकार खर्च करीत आहे आणि हे सगळे खुल्या अर्थव्यवस्थेचा उद्घोष करीत होत आहे." हे सगळे विस्ताराने सांगितले म्हणजे ऐकणारालाच मोठा अचंबा वाटतो. एखाद्या नाटकातील खलपुरुषास शोभून दिसेल असले हे कुटील कारस्थान सरकार करीलच कसे हे त्यांना समजत नाही!
विषारी आयात
गहू आयातीचा मागचा इतिहास पाहिला म्हणजे, या आयातीने उत्पादक शेतकरी तात्काळ नरम पडतात, ही गोष्ट खरी, काय करतील बिचारे ? गावात गाडगी, मडकी, डबे घेऊन दुकान घालणारा वाणी शेतकऱ्यांना लुटतो अशी
