पर्यावरणवादी 'रासायनिक' शेतीला झोडपण्यासाठी जमिनीच्या खालावलेल्या पोताच्या बाबतीत प्रचंड आकडेवारी गोळा करीत; पण ते करताना आपल्या देशातील जमिनीत भरपूर खते वापरली नसून जी खते वापरली त्यातील पोषणद्रव्यांचे (N.P.K.)अयोग्य गुणोत्तर आहे या गोष्टीकडे ते सोयीस्करपणे काणा डोळा करताना. खतांचा त्यांच्यातील पोषणद्रव्यांच्या प्रमाणानुसार कसा वापर करावा हा खरेतर शेतकऱ्याच्या अखत्यारीतला विषय, शासनाने युरियाच्या भाववाढीच्या कृतीने उगीचच या विषयात नाक खुपसले आहे.
सरकारच्या या 'अव्यापारेषु व्यापारा'ने १९९० पर्यंतच या समस्येचे स्वरूप बरेच गंभीर बनले होते. कृषितंत्राच्या बाबतीत विकसित देशांमध्ये नत्र(N), स्फुरद(P), पालाश(K) या पोषणद्रव्यांची ४:२:१ या प्रमाणात शिफारस केली जाते. भारतात हेच प्रमाण ६:२:५:१ असे आहे.
ऑगस्ट १९९१ च्या शेवटी नरसिंह राव सरकारने सबसिडीची रक्कम कमी करण्याच्या अंतस्थ हेतूने रासायनिक खतांच्या किमती एकदम ३० टक्क्यांनी वाढवल्या. एकाच ठोक्यात एवढी मोठी वाढ करण्यात चूक झाली हे लक्षात येताच सरकारने या विषयासाठी एक संयुक्त संसदीय समिती स्थापना केली स्फुरदयुक्त व पालाशयुक्त खतांवरील किमती, वितरण व वाहतूक विषयक सर्व निर्बंध उठवून टाकले; यूरियाची किमत १० टक्क्यांनी उतरवली. परिणामत: नत्रेतर खतांच्या किमती २०० ते ३०० टक्क्यांपर्यत चढल्या. विद्यमान सरकारने, शपथग्रहण केल्याबरोबर किमती कमी केल्या आणि केलेल्या चुकीमुळे बिघडलेली परिस्थिती सुधारण्याच्या नावाचे आता युरियाच्या किमतीत वाढ केली. साखर कारखानदारीप्रमाणेच खत कारखानदारीमध्येही वरच्या पातळीवरील राजकारण आहे. युरिया उत्पादकांच्या लॉबीचे प्रश्न प्रचंड आहे, हे काही असले तरी भारतातील जमिनीला स्फुरदयुक्त आणि पालाशयुक्त खतांची गरज आहे; भरपूर गरज आहे. शेतकऱ्यांना हवी असलेली, हवी तितक्या प्रमाणात खतांचे उत्पादन करण्यास सरकार असमर्थ आहे; त्यामुळे सरकारने खतांमध्ये आणि खातेऱ्यांमध्ये हात घालून बसण्याचे थांबवावे.
तात्पर्य, 'साधाभोळा शेतकरी सुद्धा खातेऱ्यात नुसताच हात घालून बसला तर तोही खातेऱ्यात लोळणाऱ्या इतरांइतकाच ओंगळ दिसतो.
(शेतकरी संघटक २१ मार्च १९९७)
■
