आणि तो चालविण्यासाठी लागणाऱ्या साधनसामग्रीची जुळणी यासंबंधी सर्व ठरवाठरव रसायन व खत मंत्रालयात होते. खत कारखान्याला मंजुरी म्हणजे एक उच्चपदस्थांचा राजकीय खेळ आहे. आपल्या देशातील खत कारखान्याचा भांडवली खर्च इतर कोणत्याही सुसंस्कृत देशातील खर्चाच्या जवजवळ दुप्पट असतो!
सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे काही विक्षिप्तपणा येतो. उदाहरणार्थ बिहारमधील कोळसा वीजर्निमितीसाठी गुजरातची वाट चालतो, तर गुजरातेतील खनिज वायू भल्यामोठ्या पाईपलाईनमधून पार उत्तर प्रदेशातील अमेठीकडे युरिया उत्पादनासाठी वाहवला जातो.
भारतीय शेतीमधील रासायनिक पोषणद्रव्यांच्या परस्परपूरक वापराच्या परिस्थितीसंबंधी त्या मानाने फारच थोडे लिहिले जाते. खरं तर, खत म्हणजे सगळीकडे सर्व एकच एक वस्तू अशी बऱ्याच जणांची कल्पना असते वनस्पतीच्या वाढीसाठी आवश्यक अशी मुख्यत :तीन पोषणद्रव्ये असतातः नत्र(N), स्फुरद(P)आणि पालाश (पोटॅशिअम K) पिकांना त्यांच्या वाढीसाठी ही तीन पोषणद्रव्ये वाढीच्या वेगवेळ्या टप्प्यांवर वेगवेगळया प्रमाणात आवश्यक असतात. १९६० मध्ये जेव्हा अधिक उत्पादन जातींच्या (high yielding varities) बियाण्यांचा वापर करून सुयोग्य सिंचन व खतांच्या आधारे धान्योत्पादनात वाढ करण्याचा कार्यक्रम आखला गेला तेव्हा मंत्रालयातील बाबू लोकांनी इतर दोन पोषणद्रव्यांकडे दुर्लक्ष करून फक्त नत्रयुक्त खतांच्या उत्पादनावरच सगळा भर दिला. भारतातील जमिनीत पालाश (K)आणि स्फुरद (P)यांचे प्रमाण निसर्गतःच बऱ्यापैकी आहे, असा युक्तिवाद सहजपणे केला गेला. याखेरीज, एकदोन अपवाद वगळले तर पालाशयुक्त आणि स्फुरदयुक्त खतांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक कच्चा माल परदेशातून आयात करावा लागत असे. अजूनही लागतो. नत्रेतर पोषणद्रव्यांनी युक्त खतांच्या निर्मितीकडे दुर्लक्ष करण्याच्या या धोरणाच्या निषेधार्थ किमान एका कृषिअर्थतज्ज्ञाने आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याचे सर्वांना ठाऊक आहे. पोषणद्रव्यांच्या असंतुलित वापरामुळे जमिनीचा पोत झपाट्याने ऱ्हास पावतो हे काही कोणाला समजावून देण्याची गरज नाही.
आजवरचा अनुभव लक्षात घेता वरील धोक्यांचे कंदील बरोबर असल्याचे सिद्ध झाले आहे. भारतातील रासायनिक खतांच्या वापराचे प्रमाण इतर देशातील वापराच्या तुलनेने खूपच कमी आहे. खतांच्या कमी वापरामुळे गेल्या केवळ तीस वर्षांत जमिनीच्या पोताचा झालेला ऱ्हास तर प्रचंडच आहे. आधुनिक
