झाली पाहिजे आणि या रूपाने शासकीय तिजोरीची होणारी लूट थांबली पाहिजे ही संघटनेची स्पष्ट भूमिका आहे. नरसिंह राव सरकारने सबसिडी कमी करण्याच्या दृष्टीने पाऊल पुढे टाकले; पण ते अर्धवट टाकले आणि आता काढता पाय घेऊन ते पुन्हा एकदा जुन्या व्यवस्थेकडे जात आहे, याला संघटनेचा विरोध आहे.
युरियावरील सबसिडी वाढवून त्याची किमत १० टक्क्यांनी कमी केली यालाही संघटनेचा विरोध आहे. खुल्या बाजारपेठेचे तत्त्वज्ञान संघटनेने मांडले आहे, शासनानेही त्याला तत्त्वतः मान्यता दिली आहे, शेतीच्या क्षेत्रात त्याला अपवाद केल्यामुळे विपरीत परिणाम होतील.
युरिया स्वस्त आणि इतर खते महाग अशा धोरणाने वरखतांच्या वापरातील संतुलन बिघडेल. केवळ युरियाच वापरण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल होईल व जमिनीचे नुकसान होईल.
याखेरीज, खतांच्या भावाच्या बाबतीत छोटेमोठे शेतकरी हा सरकारने केलेल्या भेदभाव निरर्थक आहे. बहुतेक राज्यांत शासनाने तो अमलात आणलेलाच नाही आणि आता स्फुरद, पालाश खतांवरील सर्व नियंत्रण काढल्यानंतर या भेदभावाला फारसा काही अर्थ राहत नाही.. तेव्हा वरखतांची दुहेरी किमतीची पद्धत रद्द करावी.
शेतीमालाला रास्त किमत मिळाली पाहिजे हा शेतकरी संघटनेचा आग्रह कायम राहिला आहे, पण त्यासाठी शेतीत लागणाऱ्या वस्तूंच्या किमती कृत्रिमरीत्या कमी कराव्यात अशी भूमिका संघटनेने कधीही घेतली नाही. युरियाचा भाव वाढवायचा आहे वाढवा, विजेचा दर चढवायचा आहे चढवा, शेतीमालाचा उत्पादनखर्च काढताना या चढत्या किमती हिशेबात घ्या म्हणजे झाले अशी संघटनेची कायमची भूमिका आहे. गेल्या वर्षात वाढलेल्या किमती १९९२-९३ च्या खरीप पिकांच्या आधारभूत किमती हिशेबात घेतल्या गेल्या नाहीत असं, म्हणायला आज तरी जागा दिसत नाही. जोपर्यंत बहुतेक अर्थव्यवस्था खुली होत नाही तोपर्यंत आधारभूत किमतीच्या व्यवस्थेला धान्य राहणारच आहे. शेतीच्या निविष्ठांच्या किमती त्यात पूर्णपणे धरल्या जाणे आज महत्त्वाचे आहे. उद्या देशांतर्गत आणि परदेशी व्यापार खुला झाला तर मग या सगळ्या हिशेबाला काही उरणार नाही, हेही तितकेच खरे आहे.
थोडक्यात, संघटनेचे टीकाकार सबसिडी बाढावी, नियंत्रण वाढावी आणि खतांच्या किमती उतराव्यात अशा मताचे आहेत. सरकारने उचलेली पावले
