खतांच्या भाववाढीबाबत
ऑगस्ट महिन्यात शेवटी केंद्र शासनाने स्फुरद आणि पालाश खतांवरील सर्व नियंत्रणे रद्द केली आणि केवळ युरियावर नियंत्रण चालू ठेवून त्याची किमत १० टक्यांनी कमी केली. परिणामी स्फुरद खतांच्या किमती दुपटीने वाढल्या तर पालाश खतांच्या किमती त्याहीपेक्षा जास्त भडकल्या.
या किंमतवाढीमुळे जागोजागी शेतकऱ्यांत असंतोष निर्माण व्हावा हे साहजिक आहे. शेतकरी, किंबहुना ज्यांनी शेतकरी आंदोलनाचा दुस्वास केला असे तालुका पुढारी 'शेतकरी संघटना आता काय करते आहे?' अशी आरडाओरड करू लागले आहेत. ज्या शासनाने हे निर्णय घेतले त्याच शासनातले संरक्षण मंत्री, गृहमंत्री महाराष्ट्रात आले म्हणजे त्यांच्यासमोर हा प्रश्न उठवण्याची कोणी हिंमत केली नाही; पण शेतकरी संघटनेने व शरद जोशींनी मात्र हा प्रश्न उठवला पाहिजे, आवश्यक तर आंदोलन केले पाहिजे असा कल्लोळ होत आहे. जळगांव, सांगली, कोल्हापूर, नाशिक इत्यादी जिल्ह्यांतील संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना या सगळ्या प्रकाराचा बराच त्रास होऊ लागला आहे. एक वर्षापूर्वी छोटे शेतकरी सोडता इतरांसाठी वरखतांच्या भावात ३० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली. त्यानंतर, पुन्हा एकदा ही भाववाढ. आणि सर्व कार्यकत्यांना स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
संघटनेची या विषयावरील भूमिका काय आहे?
१) सूट सबसिडीच्या अर्थकारणाला संघटनेचा विरोध आहे. वरखतांवरील सबसिडी शेतकऱ्याला मिळत नव्हती. तिचा फायदा खत कारखाने, त्यांना कच्चा माल पुरवणारे आणि शेतीमालाचे सर्व ग्राहक यांना होतो. सबसिडीच्या भावात खते घेऊनही शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च भरून निघत नसेल तर या सबसिडीचा लाभ शेतकऱ्याला नाही हे उघड आहे. खतावरील सबसिडी रद्द
