पान:बळीचे राज्य येणार आहे! (Baliche Rajya Yenar Aahe!).pdf/399

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

 प्रत्यक्षात कोणत्याही पक्षाचा शेतकरी विभाग हा अति लहान व अकार्यक्षम असा असतो. व्यापार, उद्योग इ. विभागाकडून पक्षांचे निधी जमा होतात. युवा स्त्रिया विद्यार्थी संघटनांत काम करणे शहरांतील हौशी स्त्री-पुरुषास फारशी दगदग न होता जमते. कामगार संघटना शहरांतील बांधील मते गठ्याने मिळवण्याच्या दृष्टीने फार महत्त्वाच्या. अशा परिस्थिततीत पक्षांतर्गत शेतकरी संघटना ही पक्षश्रेष्ठींच्या दृष्टीने अपरिहार्य अशी अडगळ असते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे आमचा पक्ष लक्ष देत नाही असा आरोप येऊ नये म्हणून शेतकरी विभागाचे नाटक उभारलेले असते. शेतकऱ्यांची बाजू कोणी ठामपणे मांडली तर त्याच्यावर लगेच एकांगी विचार केल्याचा गवगवा होतो. देशातील सर्व वर्गांचा विकास होईल असा सर्वोदयी कार्यक्रम आखण्याचा आव आणून केवळ मूठभर लोकांची भरभराट होईल. अशा तऱ्हेने योजना आखल्या जातात आणि बहुसंख्य शेतकरी वर्गाच्या हिताकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जाते.
 राजकीय पक्षांच्या शेतकरी आघाड्यांची ही स्थिती असावी हे सहज समजण्यासारखे आहे. या सर्व राजकीय पक्षांचा एकमेव हेतू राज्यसत्ता काबीज करता येणे हाच असतो. निवडणुका लढवण्यासाठी प्रचंड प्रमाणावर पैसा खर्चावा लागतो. हा पैसा ज्या कारखानदार, व्यापारी बागायतदारांकडून मिळतो त्यांचे हितसंबंध सांभाळणे हे राजकीय पक्षांना अपरिहार्य आहे.
 लोकशाहीच्या नावाखाली निवडणूकशाही देशात अंमल करीत आहे. ज्यांच्या हाती पैसा त्यांच्या हाती प्रचाराची साधने, त्यांच्या हाती गाड्या, वर्तमानपत्रे, इ. सर्व साधने. लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी एका उमेदवाराने करावयाच्या खर्चाची मर्यादा नुकतीच एक लक्ष रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात उमेदवार आणि त्यांचा पक्ष मिळून प्रत्येक मतदारसंघात कमीत कमी दहा लक्ष रुपये खर्च करतात. एवढ्या अफाट खर्चाने निवडणुका जिंकल्यावर ज्यांनी खर्चाला हातभार लावला त्यांची कामे करणे निवडून आलेल्या उमेदवारास भागच असते.
 श्री. चरणसिंग यांनी म्हटले आहे, 'निवडणुकीमुळे जनतेला कोणताच फायदा मिळत नाही. एकदा निवडणुका संपल्या की शहरी उद्योगधंद्याचे दलाल सगळ्या राजकारणाचा ताबा घेतात. वर्तमानपत्रे नोकरशाही, व्यापारी व दलाल राज्याचे लगाम हाती घेतात. राज्य कोणत्याही पक्षाचे असो काँग्रेस, जनता, कम्युनिस्ट खरे राज्य या दलालांचेच असते.'

 अशा या निवडणूकशाहीत भारतातील बहुसंख्य कोरडवाहू शेतकऱ्यांना

बळिचे राज्य येणार आहे / ४०१