तरीसुद्धा या एका मार्गाचा धडाडीने अवलंब शासन व इतर गरजा करत नाहीत. शेतीतल्या तंत्रात सुधारणा करणे, नवी औषधे, खते पुरवणे इकडे तिकडे काही गुदामे वा कृषिउद्योग काढणे अशा तऱ्हेचे प्रयोग क्वचित होतात. पण प्रमुख भर कल्याणकारी योजनांवर असतो.
याचे कारण असे की सध्याचे सर्व पक्ष त्यांची शासने यांचे हितसंबंध शहरी व्यवसायात गुंतलले आहेत. शेतकऱ्यासाठी जे करावयाचे ते शहरी भरभराटीच्या नखासही धक्का न लावता करण्याचा त्यांचा साहजिकच प्रयत्न असतो. शेतीमालास रास्त भाव दिल्यास शहरी भांडवलाचा कणाच मोडणार आहे आणि असे स्वजन द्रोही कृत्य कोणाचेही शासन करणार नाही.
गुदामे प्रक्रियाकारखाने असे प्रकल्प हाती घेतले तरी ते ज्या पद्धतीने राबवले जातात त्या पद्धतीने त्याचा फायदा शेतकऱ्यांस न मिळता शहरी व्यवसायासच मिळतो. शेतीमालास योग्य भाव मिळू लागल्यास ग्रामीण भागांतील जनतेच्या हाती भांडवल तयार होईल व ही जनता शासनाचे साहाय्य न घेता आपल्या मालास योग्य किंमत मिळेल अशी कायमस्वरूपी व्यवस्था राबवू शकेल.
भाव व भांडवल यांचे दृष्टचक्र फोडण्यासाठी शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन चळवळ केली पाहिजे. लढे दिले पाहिजेत. आपल्या संख्याबळाचा उपयोग त्यांनी आजवर करून घेतला नाही. ते संख्याबळ वापरून आपल्या मागण्या मान्य करून घेतल्या पाहिजेत. लहानमोठ्या पातळीवर शेतकऱ्यांनी मालाचा संप केला पाहिजे.
समजा शेतकऱ्यांनी एक वर्ष अजिबात तयार माल बाजारात पाठवायचाच नाही असे ठरवले तर काय होईल? अर्थातच शेतकऱ्यांना पुष्ळकशा अडचणी येतील. काहीना २-४ महिन्यांवर भूकमारीस तोंड देण्याची वेळ येईल. काहीना कर्जफेडी करता येणार नाहीत. घरची लग्नकार्ये पुढे ढकलावी लागतील. पण या अडचणी त्या मानाने फारशा मोठ्या नाहीत. शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन एकमेकांस साहाय्य केल्यास असे एखादे वर्ष शेतकरी सहज निभावून नेऊ शकतील. शहरी व्यवस्थेमध्ये मात्र अगदी थोड्या काळात एकच अनावस्था पसरेल. मथुरेसारख्या शहरात जाणारे दूध, दही, लोणी अडवणारे श्रीकृष्ण सगळ्या भारतांत आज तयार झाले तर कोरडवाहू शेतकऱ्यांचा प्रश्न ताबडतोबीने सुटणार आहे व हेच काम शेतकरी संघटनेस प्रमुखतेने हाती घ्यावे लागणार आहे.
काही शहरी विद्वान असा युक्तिवाद करतात की शेतीमालाचे भाव वाढल्यास त्याचा फायदा फक्त मोठ्या शेतकऱ्यांस होईल व लहान शेतकऱ्यांना ज्यांना
