ग्रामीण भारतात पैसा खेळू लागेल. शेतीचा विकास होईल. शेतकरी व शेतमजूर या दोघांचेही जीवनमान सुधारू शकेल.
चालू परिस्थितीत कोरडवाहू शेती ही फायदेशीर होऊ शकतच नाही. पावसाच्या अनिश्चितपणामुळे पिकास निर्माण होणारा धोका इतका मोठा आहे की त्याची गणना विमा हप्त्याच्या पद्धतीने उत्पादन खर्चात केली तर प्रत्येक शेतीमालाचा उत्पादन खर्च त्याच्या चालू घाऊक किमतीपेक्षा निदान ७० % ते ८० % जास्त ठरेल. ज्याअर्थी शेतमालातील फार मोठे प्रमाण पावसाळ्याच्या वा रबी हंगामाच्या शेवटी बाजारात येत असल्यामुळे शेतीमालाची बाजारपेठ सतत व्यापाऱ्यांच्या ताब्यातच राहते आणि सर्व शेतीमाल कमीत कमी किमतीतच विकला जातो. व्यापाऱ्यांना या पद्धतीत इतका मोठ्या प्रमाणात फायदा होतो की वस्तुतः खोटी वजने मापे, खोट्या पट्ट्या, खोटे हिशोब असले प्रकार करण्याचा मोह त्यांना होऊ नये. परंतु मानवतेच्या व नीतिमत्तेच्या विचारांनी स्वत:चा फायदा नाकारल्याचे उदाहरण विरळाच.
शेतीमालास रास्त भाव मिळवण्यासाठी कोणती उपाय योजना करावयास पाहिजे हे आपण पाहिले आहे. सारांशाने सांगावयाचे म्हणजे ही उपाययोजना खालीलप्रमाणे-
शेतीमालास योग्य अशी गुदामे, शीतगृहे, वखारी बांधून शेतमाल साठवण्याची व्यवस्था करणे.
पारंपरिक पद्धतीची शेती उत्पादने बंद करून वा कमी करून सतत नवीन उत्पादने घेणे व पूरक जोडधंदे करणे.
जास्तीत जास्त शेतीमाल कच्च्या स्वरुपात बाजारात न पाठवता त्यावर काहीना काही प्रक्रिया करून टिकाऊ स्वरूप देणे.
या प्रत्येक उपायास बुडीत भांडवल व चालू खर्चासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची गरज लागेल. शेतकऱ्यास त्याच्या चालू मालावर जरी रास्त भाव मिळाला तरी फार थोड्या काळात स्वत:च्या बळावर वर सांगितलेल्या प्रकारची उपाययोजना करणे त्याला शक्य होईल. परंतु भाव नाहीत तोपर्यंत भांडवल नाही आणि भांडवल नाही तोपर्यंत भाव नाहीत अशा कात्रीत तो सापडला आहे.
रास्त भाव मिळवून देणे हा कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या म्हणजेच पर्यायाने आपल्या देशातील बहुसंख्य जनतेच्या आयुष्यातून दारिद्र्य पळवून लावण्याचा एकमेव रामबाण उपाय आहे. ही सूर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छ गोष्ट आहे आणि