हात झटकता येणार नाही.
विदर्भातील पाणीपुरवठ्याच्या योजना त्वरित गतीने पूर्ण करून तेथील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक प्रकोपापासून संरक्षण देणे हे महत्त्वाचे काम आहे.
अंततोगत्वा, विदर्भ महाराष्ट्रापासून वेगळा झाल्याखेरीज विदर्भाच्या दैवदुर्विलासाच्या भयाण अंकावर पडदा पडणार नाही; पण हे करण्यास काही वर्षे जातील. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या तातडीने थांबवायच्या असतील तर काय प्रयत्न केले पाहिजे?
अगदी तातडीच्या उपाययोजना
१) मरणाच्या सीमेवर पोहोचलेल्या शेतकऱ्यांचा आक्रोश ऐकला जाण्याची योजना केली पाहिजे. प्रत्येक तालुक्यात, जिल्ह्यात एक टेलिफोन नंबर जाहीर करून आत्यंतिक परिस्थितीत पोहोचलेल्या शेतकऱ्यांनी तेथे संपर्क साधावा असे जाहीर करावे. संपर्क साधणाऱ्या शेतकऱ्याची तीन तासांच्या आत सरकारी अधिकाऱ्यानी गाठभेट घेऊन त्याच्या कर्जाची परिस्थिती समजावून घ्यावी, त्याला मार्गदर्शन, आर्थिक व इतर मदत करून त्याला वैफल्यमुक्त करावे.
२) शेतकऱ्यांची कर्जे बेकायदेशीर आणि अनैतिक आहेत हे शेतकरी संघटनेने वारंवार पटवून दिले आहे. पुढाऱ्यांना हे पटत नाही. आंध्र प्रदेश, पंजाब, तामिळनाडू येथे शेतीला फुकट वीज आणि कर्जमुक्ती मिळाली. संपुआला हे मान्य होत नाही. ताबडतोबीचा आणि तात्पुरता उपाय सहज करता येईल. सर छोटूराम यांच्या नेतृत्वाखाली युनियनिस्ट पार्टीला एकसंध पंजाबमध्ये कायदा करून कर्जवसुलीपोटी शेतकऱ्यांकडून जमीन काढून घेणे बेकायदेशीर ठरवले होते. त्याबरोबरच, शेतकऱ्यांकडील शेतीकामाची आणि दुभती जनावरे व मालमत्ता जप्त करण्यासाठी बंदी घातली होती. ७५ वर्षांपूर्वी हे पंजाबात घडू शकले.
त्यावेळच्या Land Alianation ॲक्टसारखा कायदा सहज अमलात आणता येईल. कोणत्याही परिस्थितीत जबरदस्तीची वसुली दखलपात्र गुन्हा ठरवण्यात आली पाहिजे. त्याबरोबरच सुप्रीम कोर्टाच्या व रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाविरुद्ध जाऊन चक्रवाढ व्याजाची आकारणी करणे हाही दखलपात्र गुन्हा ठरविण्यात आला पाहिजे.
३) शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या तातडीने थांबवण्याचा आणखी एक उपाय. बहुतेक शेतकरी बापाची जमीन मिळाली म्हणून आणि दुसऱ्या व्यवसायात जाता येत नाही म्हणून शेती करतात. हरित क्रांतीची शेती अनेकांना भावत नव्हती. त्यांच्यापैकी काहींना कुळकायदा, कमाल जमीनधारणा कायदा, जमीनदारीविरोधी
