अवडंबर निरर्थक होते.
या उघड उघड सर्वमान्य वस्तुस्थितीवरून काही गोष्टी स्पष्ट होतात.
मूलभूत कारणे
सर्वच शेती तोट्यात आहे असे असताना आत्महत्यांत कापूस शेतकऱ्यांचे प्रमाण आधिक्याने का? उत्तर स्पष्ट आहे. भारत शासनाच्या व्यापार मंत्रालयाने जागतिक व्यापार संस्थेस दिलेल्या आकडेवारीनुसार बहुतेक सर्व शेतीमालांना सरकारने उलटी सबसिडी लावलेली आहे. म्हणजे बहुतेक सर्वच पिकांचा उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही; पण अशा या तोट्याच्या शेतीमध्ये सर्वांत अधिक तोट्याची शेती कापसाची. बाकी सर्व पिकाच्या बाबतीत शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च रु. १८३ असेल तर त्याला मिळणारा भाव १०० रुपयावर नसतो हे शासनाने मान्य केलेले सत्य आहे. कापसाच्या बाबतीत तर ही परिस्थिती अधिकच विपरीत आहे. कापसाचा उत्पादनखर्च रुपये २१० असला तरी आम हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांना रुपये १००च्या वर भाव मिळू नये अशी धोरणे केंद्र शासनाने राबवली आहेत. त्यात आणखी विपरीतपणाची चरमसीमा म्हणजे जगाच्या बाजारपेठेत भाव २१० रुपये असताना देशातील इतर राज्यांना रुपये १०० मिळत होता तर महाराष्ट्रातील कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेमुळे महाराष्ट्रातील कापूस शेतकऱ्यांना तेवढाही भाव मिळत नव्हता. एकाधिकार योजना सुरू झाल्यापासून विदर्भातील शेतकऱ्यांना फक्त तीन वर्षांचा अपवाद सोडल्यास प्रत्येक वर्षी लगतच्या मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश किंवा गुजरात या राज्यांतील बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना मिळणारा भावही मिळाला नाही हे उघड आहे. कापूस एकाधिकार योजनेच्या काळात महाराष्ट्रातील कापूस शेतकऱ्यांचे नुकसान किती झाले याचा एक अंदाज रुपये ३० हजार कोटी इतका जातो. या योजनेने जखमी झालेल्या शेतकऱ्यांची जखम ४० वर्षे सडत (Gangreene) आहे. सध्याच्या आत्महत्यांची लाट प्रामुख्याने 'कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेने शेतकऱ्यांवर घातलेले घाव चिघळल्याने आल्याचे निदान योग्य होईल.
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. या आत्महत्यांचे कारण तत्कालीन नाही. एक दोन वर्षे पाऊस पडला नाही किंवा पीकबूड झाली म्हणून आत्महत्या करण्याइतका विदर्भातील शेतकरी घायकुता नाही.
संपन्न विदर्भाचे अपहरण
विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची कारणे तात्कालिक नाहीत तशी ती फार जुनीही नाहीत. अगदी माझ्या आठवणीत विदर्भ हा संपन्न प्रदेश मानला जात
