आधार द्यायला पाहिजे होता. त्यांची येण्याची तारीख ठरली, जाहीर झाली ती ३० जून. ३० जूनपर्यंत पाऊस पुन्हा येणार यात काही शंकाच नव्हती. याचा अर्थ शेतकऱ्यांच्या क्रोधाच्या आणि आक्रोशाच्या सर्वात उग्र स्वरूपाला सामोरे जाण्याचे प्रधानमंत्र्यांनी शिताफीने टाळले. लोकांच्या मनात शंकेची पहिली पाल चुकचुकली. शेतकऱ्यांचे जीव देणे चालूच राहिले. स्वत: प्रधानमंत्री येत आहेत, काही सुधारणा होईल, थोडे दिवस कळ काढूया अशा विचारानेदेखील अनेक शेतकरी आत्महत्येच्या नि:श्वासापासून दूर झाले नाहीत. आत्महत्या चालूच राहिल्या.
त्यानंतर, कृषिमंत्र्यांच्या रुसवाफुगवीचे एक नाटक घडले. 'अगं अगं म्हशी, मला कोठे नेशी' असे म्हणत पंतप्रधानांच्या सोबत जाण्यास शरद पवार राजी झाले आणि आज सकाळी ही जोडी विदर्भात अवतीर्ण झालेली असेल.
काही आत्महत्याग्रस्त शेतकरी परिवारांना पंतप्रधान भेट देतील, काही अधिकाऱ्यांशी विचारविनिमय करतील आणि जाताना पाहुण्याने घरातील मुलांच्या हातावर खाऊ ठेवून जावे तसे पॅकेज जाहीर करतील. शेतकऱ्याच्या एका वर्गाला कर्जमुक्तीसुद्धा पंतप्रधान जाहीर करतील अशी वदंता आहे.
विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे अभ्यास अनेकांनी केले. सारे अभ्यास प्रामुख्याने शेतीसंबंधीची धोरणे आखण्याचे आणि राबवण्याचे काम करणाऱ्या नोकरदार तज्ज्ञ आणि पुढारी मंडळींनीच केले. प्रत्यक्षात गुन्हेगार किंवा संशयितावरच गुन्ह्याच्या तपासाची जबाबदारी टाकली तर ज्या तऱ्हेने आपल्यावरील आळ झटकला जाईल असेच अन्वेषण ते करतील, तसेच काहीसे झाले आहे. म्हणून, सर्व अहवाल निसर्ग आणि शेतकरी यांच्यावर सारी जबाबदारी टाकून मोकळे झाले आहेत.
आत्महत्यांचे वास्तव
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसंबंधी खरी परिस्थिती काय आहे ते पाहू या. मग त्यातून निष्कर्ष काय निघतात ते पाहू.
१) देशभरात आजपर्यंत घडलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांत सर्वाधिक प्रमाण कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आहे. महाराष्ट्र राज्यात आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वांत अधिक विदर्भ या कापूसउत्पादक प्रदेशात आहे.
२) आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांपैकी बहुतेक सर्वजण जमीनमालक शेतकरी आहेत, भूमिहीन मजूर नाहीत. तेव्हा 'आम आदमी'च्या नावाखाली 'जमीनसुधारणांचा अभाव' अशी कारणमीमांसा बाष्कळ होईल.
३) बहुतेक आत्महत्याग्रस्त शेतकरी सहकारी बँकांच्या पठाणी वसुलीने त्रस्त झालेले होते. त्यामुळे खाजगी सावकारीविरोधाचे जुने गुळगुळीत झालेले समाजवादी
