आधारही तुटला. साहजिकच, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण झपाट्याने वाढले.
१० डिसेंबरनंतर घडलेल्या आत्महत्यांची संख्या २००च्या वर गेली तेव्हापासून मी राज्यसभेमध्ये या बाबीचा उल्लेख करण्याचा वारंवार प्रयत्न केला. तो एकदाच यशस्वी झाला आणि त्यानंतर एका विषयावर एका सत्रात एकदाच उल्लेख करता येतो असा नियम सांगून विशेष उल्लेख करण्याची संधी नाकारण्यात आली. आत्महत्यांचा आकडा फुगतच चालला.
वरवर सहानुभूती नको, मुळात घाव हवा
बऱ्याच काळापर्यंत शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते शेतकऱ्याच्या आत्महत्येची बातमी आली की धावून जात, कुटुंबीयांची विचारपूस करीत, आत्महत्येचे कारण समजून घेण्याचा प्रयत्न करीत. नंतर मात्र हळूहळू या कामाचा बोजा आणि त्यातील वैफल्य त्यांना जाणवू लागले. प्रत्येक ठिकाणी कहाणी तीच ह्न चांगले पीक आले तरी शेतकरी कर्जात बुडतो आणि वसुलीच्या वेळी होणाऱ्या अप्रतिष्ठेमुळे जीवन सपवण्याच्या निर्णयाप्रत येतो. मग जेव्हा दुष्काळ पडतो किंवा अतिवृष्टी होते तेव्हाचं काय विचारावे? हळूहळू प्रत्येक आत्महत्येच्या प्रकरणी जाऊन चौकशी करण्याच्या कामात ढिलेपणा येऊ लागला.
चांदवडच्या शेतकरी महिला अधिवेशनात (१९८६) महिलांवर, विशेषतः नव्याने लग्न होऊन आलेल्या सुनांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या प्रकरणांविषयी बारकाईने चर्चा झाली होती. सुनांच्या जळितांची किंवा आत्महत्यांची प्रकरणे अव्याहत घडतच राहतात. प्रत्येक प्रकरणी दोष सासूचा आणि नवऱ्याचाच असतो असे नाही. चौकशी मोठी क्लिष्ट आणि वेळ घेणारी असते. जर निष्कर्ष जळित सुनेच्या विरोधात गेले तर कार्यकर्त्यांचा धीर खचतो. एक प्रकरण निकालात लागण्याआधी दहा नवी प्रकरणे उभी राहतात. हे सर्व पाहता 'स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांची वैयक्तिक प्रकरणे शेतकरी महिला आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी हाताळू नयेत, अशा अत्याचारांचे मूळ कारण शोधण्याचा आणि ते दूर करण्याचा प्रयत्न करावा, त्याबरोबरच स्त्री समुदायावर म्हणून जिथे अत्याचार होत असतील ह्र उदाहरणार्थ दिल्लीतील १९८४ सालचे- शीख विरोधी दंगे ह्न तेथे सर्वशक्तीने उतरावे' असा निर्णय चांदवडच्या शेतकरी महिला अधिवेशनात घेण्यात आला होता.
याच कारणाने स्त्रियांच्या मालमत्ता हक्कासंबंधी लक्ष्मीमुक्ती आणि स्त्रियांचा जाच कमी करण्याकरिता दारू-दुकानबंदी असे कार्यक्रम शेतकरी संघटनेच्या महिला आघाडीने घेतले.
याच तर्कसंगतीने एखाद्या शेतकऱ्याच्या आत्महत्येप्रकरणी चौकशी करून
