परिणामी, शेतकरी आत्महत्या करू लागले. पहिल्यांदा फुटकळ फुटकळ घटना घडल्या; पण या अपमानास्पद जिण्यातून सुटण्याचा हा बरा आणि एकमेव मार्ग आहे अशी धारणा मनात रुजू लागली आणि शेतकऱ्यांमध्ये आत्महत्येची साथ आल्यासारख्या पटापट वाढत्या संख्येने आत्महत्या घडू लागल्या.
यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे हिशेब पाहिले तर यावर्षी झालेली कर्जवसुली, दुष्काळ असूनही, गेल्या पाच वर्षांतील सर्वाधिक वसुली आहे ही याबाबतीत पुरेशी बोलकी बाब आहे.
विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची अधिक गंभीर झाली ती महाराष्ट्र शासनाने १९७१ पासून राबविलेल्या एकाधिकार कापूस खरेदी योजनेमुळे. या योजनेखाली शेतकऱ्यांना मिळालेल्या किमती शेजारील मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश व गुजरात या राज्यांतील कापसाच्या किमतींपेक्षा कितीतरी कमी होत्या. परिणामी, विदर्भातील कापूस उत्पादक वर्षागणिक अधिकाधिक कर्जात बुडत आला. महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादकांच्या आत्महत्यांना कारणीभूत म्हणून एकच खलनायक शोधायचा असेल तर महाराष्ट्र राज्य एकाधिकार कापूस खरेदी योजनेकडेच बोट दाखवावे लागेल.
(शेतकरी संघटक, ६ ऑगस्ट २००४)
■
