ही मिळकत सोडून, असे त्यांना कोणी समजावून सांगू लागला तर त्याला मूर्खात काढतात. वारंगळच्या शेतकऱ्यांना जमिनीवरचा खर्च हा काही केवळ संकल्पना नाही, त्यांना तो रोख नोटा टाकून मोजावा लागतो. वारंगळमधील कपाशीचा उत्पादनखर्च देशतील इतर प्रदेशांपेक्षा त्यामुळे जास्त राहाणार. भाडेपट्ट्याची रक्कम आणि पिकांचा उतारा लक्षात घेता वारंगळच्या कापसाचा उत्पादनखर्च प्रती क्विटल रुपये १५० ते ५०० केवळ जमिनीच्या भाडेपट्ट्यापोटी वरचढ असू शकतो.
दुसरी गोष्ट. आत्महत्यांचे सारे प्रदेश कोरवाहू आहेत. उपसा करून सिंचनाची व्यवस्था करावी लागते. त्यासाठी, विहिरी खोदाव्या लागतात, पाईट टाकावे लागतात, वीज घ्यावी लागते. कालव्यावर बागायती होणाऱ्या शेतीपेक्षा हा खर्च कितीतरी पटींनी अधिक असतो. शिवाय, जेथे किमान पाण्याची सोय होईल तेथेच पीक घेतले जाते. कापसाच्या शेतीचे तुकडे दूर दूर विखुरलेले असतात सलग लागोपाठ कापसाची वावरे असू शकत नाहीत. त्यामुळे किडी आणि रोगराईचा प्रादुर्भाव होण्याचा धोका वाढतो. कीटकनाशकांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करावा लागतो. एकाच पिकासाठी पंधरा-वीस फवारण्या सहज होतात. आंध्र प्रदश साऱ्या देशात वापरल्या जाणाऱ्या कीटकनाशक औषधांपैकी २४ टक्के एकटाच वापरतो.
ही संधी साधण्यासाठी काही व्यापारी आणि कारखानदार टपलेलेच असतात. एकट्या वारंगळ जिल्ह्यात कीटकनाशकांचे ६० स्थानिक उत्पादक आहेत. त्यांच्या औषधांचा अनेकदा परिणाम होत नाही. कारण, त्यात भेसळ असते किंवा ती अगदीच खोटी असतात. औषधी विकणारे बरोबरीने सावकारीही करतात. ते खात्यावर औषधे देत नाहीत ; खात्यावर कर्ज देतात आणि मुद्दल रोख देण्याऐवजी तितक्या रकमेचा माल देतात. बनावटी औषधांवर कमिशन जास्त, त्यामुळे असला मालच बिनरोखीच्या गिऱ्हाईकांना जास्त करून पुरवला जातो.
माझ्या ऐकण्यात एक गोष्ट आली. एका शेतकऱ्याची बायको दवाखान्यात होती. त्याला दोन हजार रुपयांची तातडीची गरज होती. पैसे जमा होईनात. तेव्हा त्याने एका दुकानातून ४००० रुपयांचे कर्ज काढले, दोन लिटर कीटकनाशक घेतले. त्यातले थोडे बाजूला ठेवून उरलेले त्याने बाजारात २००० रुपयांना दुसऱ्या एका शेतकऱ्यास विकले ; पैसे दवाखान्यात पोहोचवले आणि निरोशेपोटी, बाजूला ठेवलेले औषध पिऊन टाकले.
