गेल्या तीस-चाळीस वर्षांत शेतकऱ्यांच्या जीवावर ठिकठिकाणी उभ्या राहिलेल्या साखरसाम्राज्यांचे अध्वर्यू म्हणतात की, साखर कारखान्यांकडे न विकलेल्या साखरेचे मोठे साठे पडून आहेत. ते साठे निकालात काढणे जगभरच्या सध्याच्या मंदीमुळे शक्य होत नाही. त्यामुळे उसाला किमान वैधानिक किंमत कारखाने देऊ शकत नाहीत. हे साठे कमी करण्यासाठी सरकारने कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणावर मदत करण्याची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की कायदेशीर किमतीपेक्षा कमी किमतीत ऊस खरेदी करण्याचा बेकायदेशीर कारभार करण्यापेक्षा कायदेशीर किमान किमत देऊ न शकणारे कारखाने बंद पडणेच चांगले.
पहिला प्रश्न उभा राहतो की किमान वैधानिक किमतीतील वाढीसंबंधी घोषणेमागे परिस्थितीमध्ये काही फरक पडावा असा खरेच काही हेतू आहे का? सरकारने २० लाख टन साखरेचा अतिरिक्त साठा करण्याचीही घोषणा केली आहे. त्याचप्रमाणे, ऊसउत्पादकांची देणे बाकी भागविता यावी यासाठी ७८६ कोटी रुपये बाजूला काढून ठेवले आहेत. या जुजबी उपाययोजनांनी साखरसमस्येच्या सोडवणुकीची सुरुवातसुद्धा होणार नाही.
फार काळापासून महाराष्ट्रातील साखरधंदा सरकारकडून मिळणाऱ्या खिरापतीवरच तगून आहे. आता साखर उद्योगाने आपले बस्तान व्यवस्थित बसविण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. प्रत्येक कारखान्याच्या परिस्थितीचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेणे आवश्यक आहे. जे कारखाने काही उपाययोजना करून वाचविता येण्यासारखे आहेत ते वाचविण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न व्हायला हवेत. राजकीय लागेबांधे व सोय या पलीकडे ज्यांच्या अस्तित्वाला काही समर्थन नाही असे कारखाने खुशाल बंद झाले पाहिजेत. शेवटी लाख मोलाचा प्रश्न उरतोच: किमान वैधानिक किंमत देण्यासंबंधी ज्या कायदेशीर तरतुदी आहेत त्यांचा किमान वैधानिक किंमत देण्याचे नाकारून भंग करणारांविरुद्ध आणि तसे करण्याची त्यांना फूस लावणारांविरुद्ध कडक कायदेशीर आणि दंडात्मक कारवाई करण्याची दिल्ली सरकारची तयारी आहे का? तसे नसेल तर समस्या निवारणाच्या नावाखाली अतिरिक्त निधी देण्याच्या आणि साखरेचा अतिरिक्त साठा तयार करण्याच्या प्रस्तावामुळे समस्या प्रत्यक्षात आणखीनच जटील बनण्याची शक्यता आहे. कारण, अशा आयत्या मदतीची शक्यता समोर दिसली तर कार्यक्षमता वाढवून आणि कारभार सुधारून कारखान्याला समस्येतून बाहेर काढण्याची कोणी धडपडच करणार नाहीत.
