पुढारी सरकारदरबारी असलेले वजन वापरून कारखान्याचा परवाना मिळवू शकतो. त्यामुळे नव्वद-शंभर कोटी रुपये खेळायला मिळू शकतात. अशा सहकारी कारखानदारीमुळे तंत्रज्ञान जुनेबुरसेच वापरले जाते; बाजारपेठ मिळण्याचा विचारही सहकारमहर्षांना वमनप्राय वाटतो! ठराविक प्रकारची साखर सरकारी मदतीने बाजारात खपवण्याच्या व्यवस्थेच्या ते आधीन झाले आहेत. महाराष्ट्रातील सहकाराला स्पर्धेचे वावडे आहे. यामुळे सारे साखरसम्राट एकसुरात कोल्हेकुई करीत आहेत.
चौधरी चरणसिंगांच्या काळात शासनाने लेव्ही उठवण्याआधी अडीअडचणीच्या प्रसंगी उपयोगी पडण्यासाठी पर्याप्त साठा करून ठेवला पाहिजे होता अशी एक विधायक सूचना करण्यात आली होती. कोणाही साखर कारखानदाराने 'शासनाने कारखान्या-कारखान्यांत साठलेल्या साखरेच्या पोत्यांचा निचरा करावा' अशी मागणी केलेली नाही. याचा अर्थ, 'सक्तीच्या वसुलीच्या बेड्यांखेरीज आम्ही चालू शकत नाही' असा हा कबुलीजबाब आहे. लेव्हीची व्यवस्था शेतकऱ्यांना विषाप्रमाणे वाटते आणि कारखानदारांना ती अमृतवल्ली वाटते. यापेक्षा अधिक विदारक चित्र असूच शकत नाही.
साखर कारखानदारांच्या आक्रोशात आणखी एक मोठी, म्हटले तर गमतीची म्हटले तर विचित्र गोष्ट आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे लेव्ही पद्धत रद्द करण्यासाठी सरकारने काही अट घातली आहे. अलीकडेच सरकारने साखरेचा वायदेबाजार चालू करण्यासाठी तीन परवाने दिले आहेत. या परवान्यांनुसार साखरेचा वायदेबाजार ठाकठीक काम करू लागला म्हणजे नंतरच लेव्हीची वसुली बंद व्हायची आहे. या पूर्वअटीबद्दल कोणी कारखानदाराने शब्दही काढलेला नाही. वायदेबाजार हे काय प्रकरण आहे हे त्यांना माहीत नाही असे म्हणणे कठीण आहे. वायदेबाजार म्हणजे ऐतखाऊ सटोडियांना 'दिया, लिया करून गडगंज नफा मिळविण्याची व्यवस्था' अशी कल्पना समाजवादाच्या काळात रूढ झाली होती. त्यामुळे कदाचित, सरकारने वायदेबाजार कार्यक्षमपणे चालण्याच्या घातलेल्या अटीकडे कारखानदार दुर्लक्ष करीत असतील.
(शेतकरी संघटक, २००२)
■
