पान:बळीचे राज्य येणार आहे! (Baliche Rajya Yenar Aahe!).pdf/334

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

सोयीस्करपणे विसर्जित करता येणार नाहीत काय?
 जागतिक बाजारात तेजी आली आणि कापूस उत्पादनाच्या तंत्रज्ञानावरील सर्व बंधने दूर झाली म्हणजे सावचित्तपणे सरकारी खरेदीला समांतर खाजगी खरेदीला वाढता वाव देऊन कापूस एकाधिकाराने यथासांग विसर्जन शक्य आहे. त्याप्रमाणेच, समाजवादाच्या काळात सहकार व्यवस्था आणि साखर उद्योग पोखरून टाकणारी जी व्यवस्था होती ती दूर करून आणि सध्या उद्योगाच्या उरावर साठलेल्या साखरेच्या पोत्यांच्या थप्पी दूर करून लेव्ही रद्द करण्याचे पाऊल उचलता आले असते.
 महाराष्ट्रातील सहकार महर्षीनी लेव्ही रद्द करण्याच्या पद्धतीबद्दल वा प्रक्रियेबद्दल टीका केलेली नाही; त्यांचा विरोध लेव्ही रद्द करण्याच्या कल्पनेलाच आहे. कोणी एक उत्पादक कारखानदार त्याच्या उत्पादनापैकी एक सज्जड भाग सरकारने सक्तीने वसूल करून घेऊन जावा असा आग्रह धरतो हे दृश्यच मोठे विचित्र आहे. लेव्ही साखरेचे भाव इतर मालांच्या आधारभूत किमतींप्रमाणे सर्व देशभर एकसारखे नसतात. महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांत, जेथे एकरी उत्पादन व शर्करांश अधिक आहे तेथे, लेव्हीची किमत कमी असते. बिहार, ओरिसासारख्या राज्यांत, जेथे एकरी उत्पादन व शर्करांश कमी तेथे, अधिक किंमत देण्याची, राजकारणी पुढाऱ्यांच्या सोयीची पद्धत आहे. बिहार, ओरिसासारख्या, उसाचे दरिद्री पीक घेणाऱ्या राज्यांत लेव्ही उठवण्याविरुद्ध गदारोळ उठला असता तर ते समजण्यासारखे होते. लेव्हीचा सर्वात कमी भाव मिळणाऱ्या महाराष्ट्रातील साखरसम्राटांनी 'आमच्या हातापायांतल्या दंड-बेड्या काढा होऽ' असा गळा काढावा यात महाराष्ट्रातील सहकारी कारखानदारीचे शेतकरीद्वेष्टे स्वरूप स्पष्ट होते.
 चीन देशात पूर्वापारपासून मुलींचे पाय लहान असणे हे सौंदर्याचे लक्षण मानले जाई. त्यासाठी जन्मापासूनच त्यांचे पाय घट्ट बांधून ठेवीत. कम्युनिस्ट क्रांतीनंतर या दुष्ट पद्धतीवर बंदी घालण्यात आली. ज्यांचे पाय पूर्वी बांधलेले होते तेही मोकळे करण्याचे हुकूम सुटले. ‘पट्ट्या काढल्यानंतर पायात रक्त वाहू लागले, त्याच्या असह्य वेदना सोसवेनात म्हणून आमचे पाय बांधलेलेच ठेवा' अशी हाकाटी त्या मुलींच्या वतीने करण्यात आली. महाराष्ट्रातील साखर कारखानदार 'लेव्हीचे बंधन चालू ठेवा' अशी जी हाकाटी करतात त्यामागेही, असाच, दूरवरच्या कल्याणाचा विचार नाही.

 महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारी ही पूर्णत: राजकीय खेळी आहे. कोटी दोन कोटी रुपयांचे भांडवल शेतकऱ्यांकडून जमा करण्याचे कसब असलेला कोणीही

बळिचे राज्य येणार आहे / ३३६