कारखान्यांना लेव्हीचा साठा सांभाळून ठेवावा लागतो. त्यामुळे अडकलेल्या रकमेवरचे व्याज बुडते. १९८० मध्ये शेतकरी संघटनेने उसासंबंधी आंदोलन केले त्यावेळी साखरेच्या एकूण उत्पादनाच्या ६५ टक्के भाग सरकार सक्तीने वसूल करीत असे. या टक्केवारीत क्रमाक्रमाने बदल होत ती सध्या फक्त पंधरावर ठेवण्यात आली आहे. उरलेली सर्व साखर म्हणजे ८५ टक्के उत्पादन बंधनमुक्त समजले जात असले तरी प्रत्यक्षात त्याची विल्हेवाट दिल्लीहून जाहीर करण्यात येणाऱ्या मासिक आदेशाप्रमाणेच करावी लागते. अलीकडे या पद्धतीत थोडा बदल करून आदेश दरमहा निघण्याऐवजी तीन महिन्यांतून एकदा काढण्याची सुरुवात झाली आहे.
सध्या बहुतेक साखर कारखान्यांकडे साखरेचे प्रचंड साठे पडून आहेत. गेल्या काही काळात पाकिस्तानमधून साखरेची जी भरमसाट आयात करण्यात आली त्यामुळे साखरेचे पडून राहिलेले साठे अधिकच वाढले आहेत. गहू साठवण्यास गोदामे नाहीत अशी परिस्थिती देशात तयार झाली त्यासंबंधी बराच गाजावाजा झाला; पण प्रत्येक कारखान्यात साध्या ताडपत्रीच्या आडोशाने हजारो टन साखर पडून आहे याबद्दल फारसा गवगवा होत नाही. किरकोळ बाजारात साखरेचा भाव १३ रु. किलोवर गेला आहे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचे भाव घसरत आहेत. त्यामुळे भारताची साखर निर्यात होण्याची फारशी शक्यता नाही.
साखरसाठ्यांची अशी लयलूट असताना नेमके लेव्हीचा जाच दूर करण्याला मुहूर्त सापडावा यामागे मोठे रहस्य आहे. जनता दलाच्या काळात चौधरी चरणसिंग, शेतकऱ्यांचे तथाकथित मसीहा, सत्तेवर असताना साखरेचे साठे असेच मुबलक झाले होते. आपण शेतकऱ्यांचे मोठे हित साधित आहोत असा देखावा करून चौधरीजींनी साखरेवरील लेव्ही रद्द केली; खुल्या बाजारातील साखरेचे भाव घसरले, शहरी ग्रहकांना आम्ही साखर स्वस्त करून दिली म्हणून समाजवादी थयथया नाचले. शेतकऱ्यांवर उसाची उभी पिके जाळून टाकण्याची वेळ आली. ऊसउत्पादकांच्या असंतोषाचा वणवा भडकू लागला तसे चौधरींनी काढता पाय घेतला आणि लेव्ही व्यवस्था पुन्हा अमलात आणली.
जनता दलाच्या आमदानीत झालेल्या चुकीची पुनरावृत्ती प्रशासन का करत आहे?
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कापसाचे भाव चढे असताना महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकाधिकाराच्या दंडबेड्यांत जखडून ठेवणारे सरकार आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मंदी येताच काढता पाय का घेते?
समाजवादाच्या नावाखाली वर्षानुवर्षे चाललेल्या पद्धती जास्त शिस्तीने आणि
