सहन करणार नाहीत. वित्तमंत्र्यांनी या विषयावर वेगवेगळ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची एक परिषद बोलावली होती. नागरी पुरवठामंत्र्यांनी केंद्र शासनाची सारी जबाबदारी राज्यांवर ढकलण्याचा प्रयत्न केला होता. आधीच आर्थिक तंगीच्या कात्रीत सापडलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी पाचव्या वेतन आयोगाच्या दुधाने तोंड पोळल्यानंतर जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा रद्द करण्याच्या ताकाकडे संशयाने पाहिले. म्हणजे मोठी पंचाईतच झाली! आता संसदेसमोर काही देखावा तर केला पाहिजे! मोठ्या तातडीने मंत्रिमंडळाची संमती घेऊन एक घोषणा करण्यात आली.
गहू आणि तज्जन्य पदार्थ, तसेच भरड धान्ये, डाळी आणि लोणी या पदार्थांच्या निर्यातीवरील बंधने हटवण्यात आली. कांद्याच्या निर्यातीसंबंधी कोटाव्यवस्था चालूच राहणार आहे; पण दरवर्षी ७ लाख टन निर्यातीची शाश्वती देण्यात आली आहे. जगाच्या बाजारात, बंधनमुक्त केलेल्या मालाला आज फारसा वाव नसल्याने या घोषणेत फारसा काही तथ्यांश नाही. जीवनावश्यक वस्तूंच्या कायद्याच्या जबड्यातून एक डझनभर वस्तू वगळण्यात आल्या आहेत. सिमेंट, कापड गिरणीची यंत्रसामग्री, रेशमी कापड, राजीवस्त्रे, लोकरी कापड, धागे इत्यादी इत्यादी. यांत कोणत्याच शेतीमालाचा समावेश नाही.
शेतीमालावरील निर्बंध उठविण्याच्या दृष्टीने एकच महत्त्वाचे पाऊल जाहीर करण्यात आले. साखरेवरील सक्तीची वसुली म्हणजे कुप्रख्यात 'लेव्ही' रद्द करण्यात येणार आहे. त्यासाठी काही पूर्वअटी ठरवण्यात आल्या आहेत. त्या अटींचे स्वरूप असे आहे की त्या नजीकच्या काळात पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. तरीदेखील, साखरेवरील सक्तीची वसुली रद्द करण्याच्या घोषणेने साऱ्या साखरसम्राटांच्या महालांत मोठी घबराट उडून गेली आहे. भवानीनगर कारखान्याचे अध्यक्ष श्री. जाचक यांनी उघडपणे लेव्ही संपण्याच्या घोषणेचे स्वागत केले आहे. आणखी दोन-चार कारखान्यांचे अध्यक्ष मनातून स्वागत करीत असतील; पण ते जाहीर करण्याची हिम्मत दाखवू शकत नसतील. एरवी, महाराष्ट्र राज्यात या निर्णयावरील प्रतिक्रिया विशेष तीव्र आहे. 'शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा सहकारविरोधी निर्णय', 'ऊसउत्पादकांना संकटात आणणारा निर्णय', 'सहकारी साखरउद्योग मोडीत काढणारा निर्णय', 'सहकारी साखर कारखानदारी विनाशाच्या उंबरठ्यावर' अशा प्रतिक्रिया साखरसम्राटांनी दिल्या आहेत.
रेशन दुकानात कार्डावर स्वस्त भावाने साखर देता यावी यासाठी प्रत्येक कारखान्याच्या उत्पादनापैकी काही भाग सरकार खुल्या बाजारापेक्षा कमी भावाने सक्तीने वसूल करते. उत्पादन हंगामात होते, वाटप वर्षभर होते; त्यामुळे,
