धडपडीने अपेक्षित प्रश्नांसाठी तयारी करून परीक्षेच्या दिव्यातून आपण पार पडून जावे, निदान एटीकेटी मिळवावी अशी त्यांची खटपट चालू होते.
अर्थव्यवस्थेचा कारभार सुव्यवस्थित चालावा यासाठी वर्षभर सातत्याने परिश्रम केले तर वित्तमंत्र्यांनादेखील अंदाजपत्रकाच्या उंबरठ्यावर धावपळ करण्याची गरज पडू नये; पण असे होत नाही. साऱ्या मंत्रिमंडळात परराष्ट्र, गृह या खात्यांच्या बरोबरीने वित्तखात्याचे महत्त्व असते. वित्तमंत्र्यांना लक्ष घालावे लागणार नाही अशी कोणतीच महत्त्वाची घटना नसते. साहजिकच, वर्षभर विविध कामांच्या व्यापात वित्तमंत्री अडकून जातात.
साधारण फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला त्यांना खडबडून जाग येते. २६ तारखेला अंदाजपत्रक सादर करायचे आहे. मग ते झपाट्याने तयारीला लागतात. गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात मांडलेले खर्चाचे आणि उत्पन्नाचे अंदाज कितपत प्रत्यक्षात उतरले आणि किती चुकले हा महत्त्वाचा मुद्दा; पण त्यावर देखरेख प्रशासन व्यवस्था ठेवत असते. कोणत्याही क्षणी अद्ययावत् आकडेवारी उपलब्ध होते. अपेक्षेपेक्षा उत्पन्न कमी असल्यास संबंधित खात्यांची शेपटी पिरगाळली जाते. खर्चापोटी झालेल्या तरतुदींप्रमाणे कार्यक्रम पार पडले नसतील तर उरलेल्या दिवसांत शक्य तितका खर्चाचा झपाटा लावावा लागतो.
आय-व्ययाचे अंदाज चुकले तर ती काही फारशी गंभीर गोष्ट नाही. हे अंदाज चुकतच असतात. त्याबद्दल सारवासारव करणे फारसे कठीण नसते. याउलट, गतवर्षीच्या अंदाजपत्रकात काही विवक्षित आश्वासने दिलेली असतील आणि त्याविषयी काही प्रगती झाली नसेल तर त्यावर मात्र संसदेत गदारोळ उठू शकतो. फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीच्या सुमारास वित्तमंत्री गेल्या वर्षी दिलेल्या आश्वासनांच्या तपासणीस लागतात. यंदाच्या वर्षी वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा यांना ही जाग फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आली असावी.
गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकी भाषणात त्यांनी जाहीर केले होते, "शेतीमालाची वाहतूक, साठवणूक व व्यापार यांवरील बंधनांमुळे शेतकरी अडचणीत सापडतो. ....जीवनावश्यक वस्तूंच्या कायद्याच्या तरतुदी रद्द करण्यात येतील." या अर्थाची दवंडी वर्षानुवर्षे वित्तमंत्री पिटत असतात; पण जीवनाश्यक वस्तूंच्या कायद्याच्या तरतुदी रद्द करणे ऐऱ्यागैऱ्याचे काम नाही! दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळापासून या कायद्याच्या तरतुदींचा वापर करून शेतकरी, इतर उत्पादक आणि व्यापारी यांच्या मागे ससेमिरा लावून स्वत:चे उखळ पांढरे करणाऱ्यांची एक जबरदस्त फळी तयार झाली आहे. एक वेळ काश्मीरच्या प्रश्नावर पुढारी तडजोड करण्यास तयार होतील; पण जीवनावश्यक वस्तूंच्या कायद्यात मात्र काहीही बदल
