परतीची ठेव यासंबंधी कपाती - हे सगळे सगळे निर्णय कारखान्याबाहेरच होतात. सहकारी पदाधिकारी हे मंत्रालयातून नाचवल्या जाणाऱ्या कळसूत्री बाहुल्यांपेक्षा काही अधिक कर्तबगारी दाखवू शकत नाहीत.
नियोजनाबद्दल अनास्था
५) या सगळ्या कारणानी सहकारी व्यवस्था मोठी अजागळ झाली आहे. बाजारपेठेत नेमका कोणता माल लागतो, मालाची गुणवत्ता कशी सुधारावी, तो आकर्षक कसा करावा, माल स्वस्त कसा करावा, उत्पादनखर्च कमी कसा करावा, कार्यक्षमता कशी वाढवावी हे विषयही सहकारी संस्थांत निघत नाहीत. त्यामुळे सहकारी संस्थांना, किरकोळ अपवाद सोडल्यास तेल आणि सूतगिरण्यासुद्धा यशस्वीरीत्या चालवता आल्या नाहीत. साखर हे क्षेत्र सहकारास तसे सोयीचे आहे. माल ठोक, गिऱ्हाईक हजर अशी ही आळशी कारखानदारी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सव्वाशे कारखान्यांपैकी वीसपंचवीस तरी बऱ्या अवस्थेत आहेत. इतर सर्व क्षेत्रांत सहकारी संस्थांनी आपली अपात्रताच सिद्ध केली आहे.
खाऊन घ्या
६) शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला भाव मिळवून देणे कारखान्यास शक्य नाही आणि त्याचे कारण सहकारी धोरण आहे, हे सहकारी पदाधिकाऱ्यांच्या लवकरच लक्षात येऊन जाते; पण हे लक्षात येईपर्यंत या खेळातून बाजूला होऊन जगाला हे सत्य आक्रोशाने सांगण्याची त्यांची ताकद संपून जाते. मग, जितका वेळ जमेल तितका वेळ एका बाजूला कारखाना खाणे आणि दुसऱ्या बाजूला कारखान्यातील नोकऱ्या, वाहतूक, पेट्रोलपंप इत्यादीची कंत्राटे वाटून लोकांना खुश करणे अशा कामांत ते स्वतःला गुंतवून घेतात.
राजकारण, निवडणुकींची गुंडागर्दी, नोकरशाहीचे वर्चस्व, विलक्षण उधळमाधळ आणि अकार्यक्षमता यांनी सगळी सहकारी चळवळ ग्रस्त झालेली आहे आणि याचे प्रमुख कारण सरकारी चळवळीचे जाणीवपूर्वक अपहरण करण्याचा महाबळेश्वर येथील १९६० सालचा निर्णय.
आता इतर संस्थात्मक स्वरूपच वाचवतील
खुल्या बाजारपेठांकडे वाटचाल चालू असताना सहकारी संस्थांचे काही अध्वर्यू नवीन व्यवस्थेतही सहकारी व्यवस्था आपली कर्तबगारी दाखवील अशी मोठी फुशारकी मारत आहेत. हे सुतराम अशक्य आहे. सहकारी संस्थांचा राजकीय आश्रय काढून घेतला आणि शेतकऱ्यांकडून सक्तीची
