घनपदार्थ वापरणाऱ्या उद्योगांकरिता या समितीच्या शिफारशीने नोंदणी आत्यावश्यक करण्यात आली. थोडक्यात, खुल्या अर्थव्यवस्थेचे तत्त्वज्ञान शेतकऱ्यांना दुधाच्या बाबतीतही नाकारण्यात आले. सहकार क्षेत्रात सत्ताधारी पक्षाचे राजकीय हितसंबंध गुंतलेले आहेत, त्याच्या बचावाकरिता हा वटहुकूम काढला गेला हे उघड आहे.वटहुकुमातील ढोंग अगदी उघड आहे.
वटहुकुमातील ढोंगबाजी
वटहुकुमाचा एक उद्देश, म्हणे, स्वच्छता आणि गुणवत्ता वाढवणे हा आहे. याबाबत, या दृष्टीने खरे पाहिले तर सहकारी संस्थांवरच निबंध यायला पाहिजेत. स्वच्छता आणि गुणवत्ता या कारणांकरिता खाजगी क्षेत्रावर बंधन घालणे उघडपणे हास्यास्पद आहे.
वटहुकुमाचा दुसरा हेतू काय तर, शेतकऱ्याला रास्त भाव मिळवून देणे. बाजारात उभी राहत असलेली मागणी छाटून टाकून दुधाला चांगला भाव मिळवून द्यायचा हे काम तर्कशास्त्र आहे?
वटहुकुमाचा खरा हेतू वटहुकुमातच स्पष्टपणे सांगितला आहे - सर्वसाधारण जनतेस शहारामध्ये दूधाचा वर्षभर स्वस्त दराने पुरवठा करणे.
महापूर योजनेचे पुनरागमन
याखेरीज, नेहरू जमान्यातील दुसऱ्या भयानक व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले. दूध महापूर योजनेचा तिसरा टप्पा सुरू करण्यात आला आणि गेली काही वर्षे बंद पडलेला, युरोपातील दूधभुकटी आणि चरबी भारतात आणून दुधाचे भाव पाडण्याचा कारभार सुरू झाला. आता दरवर्षी १०० कोटी रुपयांचा माल युरोपातून शेतकऱ्यांच्या उरावर येऊन पडणार आहे.
सहकारातील बोक्यांची चुळबुळ
या सगळ्या प्रकारात डॉ. कुरियन यांचा संस्थात्मक स्वार्थ उघड आहे; पण त्यांची दृष्टी निदान, वैयक्तिक स्वार्थाची नाही. पण त्यांच्या कृपाछत्राखाली देशभर पसरलेले गावोगावचे, जिल्ह्या-जिल्ह्यातील दूध सोसायट्याचे चेअरमन मात्र हादरून गेले आहेत, ते आपला फायद्याचा धंदा बुडणार या भीतीने. पर्यायी दूधसंकलन- व्यवस्था सुरू झाली तर सोसायटीत दूध घालेल कोण ? ज्या सोसायटीत वारंवार दूध नासते आणि जिचे अधिकारी फक्त मालेमाल होतात त्या सोसायटीबद्दल, किरकोळ अपवाद वगळले तर, शेतकऱ्यांच्या मनात तिरस्कार आहे. त्याची या चेअरमन लोकांना पर्वा नाही. शेतकऱ्यांना कसेही मुठीत ठेवू, फक्त त्यांना दूध घालायला दुसरे साधन मिळता कामा नये,
