वटहुकूम काढला आहे. या वटहुकुमाचा तपशील सोडल्यास मुख्य हेतू खाजगी क्षेत्रातील भांडवल दुधावरील प्रक्रियेच्या व्यवसायात उतरू न देणे असा आहे. या वटहुकुमाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात एक अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. अहो आश्चर्यम! केंद्रीय शेतकी मंत्रालयाने या प्रकरणी वटहुकुमाचे समर्थन केले आहे. याउलट अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाने विरोधी भूमिका घेतली आहे. म्हणजे, कोर्टासमोरील एका दाव्यात केंद्र शासनाची दोन मंत्रालये एकमेकांविरुद्ध ठाकली आहेत.
हाही काय चमत्कार आहे?
युरोपातील उरल्यासुरल्यावर भारतात महापूर
८६ कोटी लोकवस्तीच्या या देशात दुधाचे एकूण उत्पादन ५ कोटी टन आहे. यापैकी फक्त ७५ लाख टन व्यापारात उतरते. खाजगी क्षेत्राचा वाटा १५ लाख टनांचा आणि उरलेल्यापैकी २५ लाख टन डॉ. कुरियन यांच्या (NDDB) ताब्यात आहे.
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात शहरांची वाढ झपाट्याने होऊ लागली आणि तेथील वाढत्या लोकसंख्येला दुधाचा पुरवठा कसा करायचा ही मोठी समस्या तयार झाली. दोन चार जागी 'आरे कॉलनी' या धर्तीवर दुधाचे उत्पादन स्वतःच करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला पण त्यांचा फजितवाडा झाला. डॉ. कुरियन यांच्या प्रशासनाखालील आणंद येथील दुधाच्या डेअरीचे दूध संकलन आणि वितरण यांचे काम एका पतप्रधानांना पसंत पडले आणि त्याच पद्धतीवर देशभरच्या शहरांना दूधपुरवठा करण्यासाठी व्यवस्था करण्याचा सरकारी निर्णय झाला. शेतकऱ्यांच्या दुधाला नवीन बाजारपेठ मिळवून देण्याची घोषणा झाली. त्याकरिता संकलनाची यंत्रणा, शीतकरण, निर्जंतुकीकरण आणि वाहतूक व्यवस्था याकरिता प्रचंड भांडवलाची गरज होती. हे भांडवल उभे करण्याकरिता युरोपातील देशांकडून प्रचंड प्रमाणावर दुधाची भुकटी आणि कच्चे तूप यांच्या देणग्या मिळविण्यात आल्या. या देणग्यांचा वापर 'टोण्ड' दूध बनविण्याकरिता झाला, तसाच बाजारात विक्री करण्यासाठीही झाला. या तऱ्हेने मिळालेल्या
पैशातून चकचकीत प्रक्रियाकेंद्र उभी राहिली, दुधाची वाहतूक चालू झाली. सहकारी संस्थांनी वैद्यकीय व इतर सेवा उपलब्ध करून दिल्यामुळे दुभती जनावरे ठेवण्यास शेतकऱ्यांना थोडे प्रोत्साहनही मिळाले.
उत्पादनवाढ महापुरामुळे नव्हे किमतीमुळे
पण, थोड्याच काळात असे लक्षात आले की डॉ. कुरियन यांच्या दूध
