व्यवस्था, तिचे परिवर्तन, समाजवाद, नियोजन, खुली व्यवस्था असल्या शाब्दिक जडजंबालामुळे गोंधळून जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना आपल्या घामाचे दाम मिळाले पाहिजे ही गोष्ट सहज समजली आणि ते लढ्यात उतरले.
नेहरूवादी व्यवस्था आणि शेतीमालाला रास्त भाव यांचे नाते साप-मुंगसाचे आहे. शेतीमालाला रास्त भाव दिला तर समाजवादी तोंडवळ्याची कोणतीही व्यवस्था एक दिवसही जगू शकत नाही हे हळूहळू शेतकऱ्यांना स्पष्ट होते गेले. कारखानदारांना ते पहिल्यापासून माहीत होते. पुढाऱ्यांनाच काय ते शेतकऱ्यांच्या मागणीतील गूढ इंगित उमगले नव्हते.
खुल्या व्यवस्थेतही कापसाची विटंबना
कुणाला समजो ना समजो, अग्नी आपले जाळण्याचे काम केल्याखेरीज राहत नाही. शेतकरी आंदोलनाने नेहरूव्यवस्थेचा पायाच उखडला. ती व्यवस्था संपुष्टात आली. खुल्या व्यवस्थेचे गुणगान चालू झाले. सर्व हयातभर नेहरुव्यवस्थेची हुजरेगिरी करणारे डॉ. मनमोहन सिंग एका दिवसात खुल्या व्यवस्थेचे भीष्माचार्य ठरले. सरकारी सहकार आणि समाजवाद यांच्या गुढ्या वर्षानुवर्षे वाहिलेले शरद पवार खुल्या व्यवस्थेचे सर्वात मोठे समर्थक आपणच आहोत अशी शेखी मिरवू लागले. नेहरूव्यवस्थेपेक्षासुद्धा खुल्या व्यवस्थेत भूखंडाच्या अफरातफरीत आपल्या खिशात अधिक पैसे पडावे अशा तयारीला अनेक पुढारी लागलेत.
खुल्या व्यवस्थेचे गुणगान तोंडी, पण शेतकऱ्यांसाठी मात्र कापसाची एकाधिकार व्यवस्थाच चालू. डंकेल प्रस्तावावर सही, पण प्रत्यक्षात निर्यातीवर बेगुमान बंदी, असले अर्थकारण सुरू झाले. १९९३ -९४ चे वर्ष म्हणजे महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवरील अन्यायाचा कळस. देशातील कापसाचे एकूण उत्पादन फारसे चांगले नाही; पण महाराष्ट्रात मात्र यंदा कापसाचे भरघोस पीक आले. जेथे एक क्विंटल कापूस यायचा नाही, तेथे चारपाच क्विंटलपर्यंत पीक आले. हंगामाच्या सुरुवातीपासून देशभर भाव चढे राहिले. १४०० रुपये क्विंटल म्हणता म्हणता गेल्या आठवड्यात एच-४ कापसाचे भाव २००० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत कडाडले. अनेक वर्षांचे कर्जाचे ओझे उतरण्याची आशा शेतकऱ्यांच्या मनांत पालवली होती.
कापसाच्या उत्पादनाचा ताळेबंद पाहिला तर यंदा १० ते २० लाख गाठी कापसाची निर्यात करता येईल अशी अपेक्षा होती. सरकारी हिमटेपणाने ५ लाख गाठींच्या निर्यातीचा कोटा सुटला. अजून निदान ५ लाख गाठींच्या
