एकाधिकाराची थोडक्यात अवस्था काय? कापूसखरेदीच्या व्यवस्थेचा खर्च वारेमाप. रुई काढण्यात नासधूस अफाट आणि देशीतील २० टक्के कापसावर नियंत्रण असूनदेखील रुईचा सगळ्यात पडता भाव मिळणार तो एकाधिकाराला. अधिकाऱ्यांच्या आणि पुढाऱ्यांच्या बोटात हिऱ्यांच्या अंगठ्या आणि कापूस शेतकरीमात्र विजेचे बिल भरता येत नाही म्हणून विष खाऊन जीव देण्याच्या संकटात. एकाधिकाराने फायदा झाला तो मुंबईच्या गिरणी मालकांचा. कापसाच्या भावातील चढउतारीवरच त्यांचा सगळा फायदा अवलंबून.
पूर्वी ३ ते ६ महिन्यांचा कापूस गिरणीमालक खरेदी करून ठेवत, निदान वायदे बाजारात हक्क राखून ठेवत. कच्चा मालाच्या साठवणुकीच्या खर्चाचा सारा आर्थिक बोजा एकाधिकार व्यवस्थेमुळे गिरणी मालकांच्या खांद्यावरून उठून कापूस शेतकऱ्यांच्या उरावर येऊन पडला. गिरणी मालकांच्या सोयीसोयीने दर आठ दिवसांनी लिलाव करून रुई विकण्याची पद्धत एकाधिकाराने सुरू केली आणि गिरणी मालकांचे नशीब फळफळले.
एकाधिकाराच्या जनकांच्या मनात, आजपर्यंत ती व्यवस्था चालवणाऱ्यांच्या मनात हेतू समाजवादी व्यवस्थेचा होता की कामगारांच्या कल्याणाचा होता कसे सांगावे! कोणाच्या मनातले कसे काय ओळखता येईल? पण एकाधिकाराचा परिणाम गिरणी मालकाचे भले, नोकरदारांचे कल्याण आणि शेतकऱ्यांचे वाटोळे हा झाला यात कणमात्र शंका नाही.
शेतकऱ्यांचा लढा
समाजवादाचा आणि नियोजनाचा बोलबाला असलेल्या नेहरू कालखंडात शेतकऱ्यांनी सरकारच्या जुलमाविरुद्ध लढा दिला. व्यवस्था आणि परिवर्तन यांचे प्रश्न निर्माण न करता शेतकऱ्यांनी एक साधी सोपी मागणी केली. व्यवस्था सहकाराची असो, व्यापाऱ्याची असो, परमेश्वराची असो सैतानाची असो; आमच्या मालाला उत्पादन खर्चीवर आधारित भाव मिळणे हे महत्त्वाचे आहे. बाजार खुला असता, शेतकऱ्यांना उलटी पट्टी मिळण्याची कडेकोट व्यवस्था सरकारने केली नसती तर शेतकऱ्यांना सरासरीने मिळणारा भाव उत्पादन खर्चाइतका असता, तेवढा आम्हाला मिळू द्या अशी ही साधी मागणी. या मागणीने वेगळी रूपे घेतली. महाराष्ट्रातील हमी भाव देशभरच्या आधारभूत किमतीपेक्षा निदान २० टक्के जास्त असला पाहिजे, भांडवली खर्च निधी, किंमत चढउतार निधी अशा गोंडस सवबीखाली होणाऱ्या कपाती बंद झाल्या पाहिजेत. अशा भूमिकांतून कापूस शेतकऱ्यांनी सतत प्रदीर्घ लढे दिले.
